सत्तेच्या साठमारीत मुंबईतली ‘धारावी’ अदानी प्रॉपर्टीजची शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारकडून काल रात्री उशीरा शासन निर्णय जारी

राज्यात एकाबाजूला आगामी निवडणूकीच्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील विरोधकांमध्ये फूट पाडून स्वतःची सत्ता मजबूत करू पाहणाऱ्या भाजपा प्रणित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मदतीने मजबूत कऱण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या राजकिय ड्रामेबाजीच्या गदारोळात मुंबईतील महत्वकांक्षी असलेल्या धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प अखेर दुबईच्या सेखलिंक कंपनीऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अंत्यत जवळचे समजले जाणाऱ्या गौतम अदानी यांच्या अदानी प्रॉपर्टीज प्रा.लि. या कंपनीला देण्याचा निर्णय भाजपा प्रणित शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने घेत तसा शासन निर्णयही जाहिर केला.

राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर असताना दावोस येथील जागतिक आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक परिषदेत हजेरी लावण्यासाठी निघालेल्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणताही नियोजित दौरा नसताना थेट दुबई मार्गे दावोसला पोहोचले. दुबई येथे तेथील सेखलिंक या कंपनीबरोबर औपचारीक करून धारावी पुर्नवसन प्रकल्पाच्या गुंतवणूकीसाठी आमंत्रण देण्यात आले. मात्र काही कारणाने हा प्रकल्प बारगळला. मात्र त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यावेळच्या शिवसेनेचे खासदार असलेल्या राहुल शेवाळे यांनी ओंकार डेव्हलपरला प्रोजेक्ट करण्यास सुरुवात केली. मात्र कालांतराने महाविकास आघाडीचे सरकार भाजपाने एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने घालविल्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारने धारावी प्रकल्प पुर्नवसन प्रकल्पाच्या गुंतवणूकदारांसाठी असलेल्या निविदेतील अटी व निकषांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल केले. त्यानंतर पुन्हा एकदा नव्याने निविदा जारी करण्यात आली.

यावेळी सर्वात प्रथम निविदा अदानी प्रॉपर्टीस प्रा.लि. या कंपनीने पाच हजार कोटी रूपयांची निविदा भरली. त्यानंतर गृहनिर्माण क्षेत्रातील सर्वात मोठी गुंतवणूकदार असलेल्या डिएलएफ लि. कंपनीने आणि नमन डेव्हलपर्स या कंपन्यांनी निविदा भरली.

विशेष म्हणजे अदानी उद्योग समुहाच्या उत्कर्षाबाबत अमेरिकास्थित हिंडेनबर्ग रिसर्च संस्थेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर भारतीय औद्योगिक क्षेत्रात आणि बाजारात अदानीबाबतच्या आर्थिक क्षमतेबद्दल शंका उपस्थित होऊ लागली. तरीही राज्य सरकारने काही काळ यासंदर्भात मौन बाळगत धारावी पुर्नवसन प्रकल्पासाठी अदानीची निविदा स्विकृत करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे सद्यस्थितीत राज्याचे गृहनिर्माण खाते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे.

राज्य सरकारच्या आदेशात अदानीसाठी दिल्या या सवलतीः-

१) गृहनिर्माण विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार अदानी प्रॉपर्टीजने प्रा.लि. कंपनीने सादर केलेली निविदा ही अधिकतम (५ हजार ६९ कोटी रूपयांची) असल्याने या कंपनीस धारावी पुर्नवसन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त करण्यात आले.

२) धारावी प्रकल्पात राज्य सरकारकडून २० टक्के भागिदारी म्हणून १०० कोटी एवढा शासनाचा (२० टक्के समभाग हिस्सा) आणि ४०० कोटी अंतर्गत त्वरीत अंमलबजावणी करण्यास सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली.

३) निविदाधारकाने अर्थात अदानी प्रॉपर्टीजने धारावीसाठी २८-९-२०२२ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार जमिनीचे रेडिरेकनरच्या दरानुसार २५ टक्के रक्कम धारावी झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. तर धारावी क्षेत्रातील जमिन मालकी असलेल्यांना ७० टक्के रक्कम देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिका व जमिनीची मालकी असलेल्या संस्थेला सदर मोबदला व शर्ती बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. तसेच या संस्थांना ना हरकत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यासाठी नगरविकास विभागाकडून मुंबई महापालिकेला निर्देश देण्यात येणार आहे.
याशिवाय मुंबई महापालिका कायदा १९८८ मधील ५२०सी अंतर्गत मुंबई महापालिकेस ना हरकत प्रमाणपत्र त्वरीत देण्यासंदर्भात नगरविकास विभागाने त्वरीत आदेश निर्गमित करावेत.
तसेच मुदतीनंतरही ना हरकत प्रमाणपत्राच्याशिवाय धारावी पुर्नवसन आणि झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणला प्रकल्प विकासासाठी कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत.

४) धारावीच्या १० किमी क्षेत्राच्या परिसरात भाडेतत्वावरील गृहनिर्माण योजना नसेल तर या क्षेत्रात मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण, धारावी प्रकल्प, झोपु प्राधिकरणला ही योजना राबविण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. जर ती जमिन धारावी प्रकल्पाच्या अखत्यारीत नसेल तर तशा जमिनींनी धारावी अधिक्षेत्र म्हणून वेळावेळी जाहीर करण्यात येणार आहे.

५) या निर्णयानुसार संबधित यंत्रणांनी एका आठवड्याच्या आत आदेश जारी करण्यात यावेत असे सक्त आदेश गृहनिर्माण विभागाकडून जारी करण्यात आले.

हाच तो शासन निर्णयः