Marathi e-Batmya

एमपीएससी MPSC च्या परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार, अनियमितता, संशयास्पद मूल्यमापन, निकालातील गोंधळ आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांविरोधात एमपीएससी MPSC अध्यक्ष व सचिवांचा राजीनामा घेण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी आज पुण्यात हजारो विद्यार्थ्यांनी आक्रोश मोर्चा काढला. विद्यार्थी व विविध विद्यार्थी संघटनांनी आयोजित केलेल्या या मोर्चात ओंकारेश्वर मंदिर चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन …

देशात दोन विचारप्रवाह आहेत, एक विचार सर्व जाती धर्मांना समान हक्क व अधिकार देणारा आहे. स्त्री-पुरुष समानता देणारा विचार आहे, हा विचार संविधानाचा असून तोच विचार काँग्रेस पक्षाचा आहे तर दुसरीकडे मनुस्मृतीला मानणारा, राजसत्ता व धर्मसत्ता मुठभर लोकांच्या हाती असावी हा भारतीय जनता पक्ष आरएसएसचा विचार आहे. भाजपा, संघाचा हा फॅसिस्ट विचार देशासाठी व …

भारतीय डाळिंबाला जागतिक बाजारपेठेत उच्च दर्जाचे, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह उत्पादन म्हणून नवी ओळख मिळवून देण्यासाठी केवळ उत्पादन वाढविणे पुरेसे नाही. गुणवत्ता, उत्पादकता, निर्यात, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन यावरही भर देत शेतकरी, वैज्ञानिक, उद्योजक आणि शासनाने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले. यशदा, पुणे येथे …

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (NCDC) मार्जिन मनी कर्जासाठी सहकारी साखर कारखान्यांची शिफारस करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एका मंत्रीस्तरीय समितीची आवश्यकता संपुष्टात आणून ही जबाबदारी अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी जारी केलेल्या शासकीय ठरावात म्हटले आहे की, “एनसीडीसीकडे शिफारस करण्यात येणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव आर्थिकदृष्ट्या …

२०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आरक्षित प्रवर्गातून प्रवेश निश्चित झालेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी), इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत, अशा उमेदवारांना जात वैधता …

कुपोषित बालकांमध्ये क्षयरोगाचे (टीबी) वेळीच निदान होऊन त्यांना योग्य उपचार मिळावेत, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत पोषण पुनर्वसन केंद्रांमध्ये (NRC) टीबी तपासणीची कार्यपद्धती अधिक बळकट करण्यात आली आहे. कुपोषणामागील एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या बाल टीबीचे निदान, उपचार आणि प्रतिबंध यासाठी राज्यात विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या २ …

नोकरशाहीच्या अतिरेकाविरुद्ध इशारा देत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २५ वर्षीय दिल्ली विद्यापीठाची पदवीधर आकृती चौधरी हिच्यावरील राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचे (NSA) आरोप रद्द केले. या निकालाने सरकारी कारवाईवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले असून, यूपी पोलीस आणि अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या सत्तेच्या अनियंत्रित गैरवापरामुळे उत्तर प्रदेश ‘ऑर्वेलियन डिस्टोपिया’ (Orwellian Dystopia) बनण्याचा धोका असल्याचे म्हटले आहे. …

इस्रोचे अध्यक्ष डॉ व्ही नारायणन यांनी म्हटले आहे की, भारतीय अंतराळ संस्थेचे खाजगीकरण केले जात नाही आणि अंतराळ क्षेत्रात सरकारच्या वाढत्या खाजगी क्षेत्राच्या भूमिकेबद्दल कर्मचाऱ्यांच्या चिंता दूर केल्या जातील, असे आश्वासनही दिले आहे. बंगळूरू स्पेस एक्स्पोच्या निमित्ताने बोलताना, डॉ व्ही नारायणन यांनी इस्रोच्या काही कर्मचाऱ्यांनी, ज्यात कर्मचारी संघटनांचाही समावेश आहे, …

राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा यावर्षी अनेक दशकांची परंपरा मोडणार आहे. प्रथमच, हा प्रतिष्ठित पुरस्कार सोहळा नवी दिल्लीबाहेर आयोजित केला जाण्याची शक्यता आहे. गुजरातमधील एकता नगर, जिथे ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ आहे, तिथे या सोहळ्याची ७२ वी आवृत्ती आयोजित होण्याची दाट शक्यता आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या महिन्याच्या अखेरीस त्यांच्या गुजरात दौऱ्यादरम्यान …

अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात, युट्युबर आणि आरक्षण सुधारणा कार्यकर्ते अजित भारती यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज दिल्ली न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्याचे वृत्त एका वृत्तसंस्थेने दिले. ऑगस्टमध्ये, नगीना लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांच्या नेतृत्वाखालील आझाद समाज पार्टी (कांशीराम) च्या दिल्ली युनिटच्या अध्यक्षांच्या तक्रारीनंतर, अजित भारती यांच्या विरोधात …

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी ‘म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली’ला (MCD) आदेश दिले की, दक्षिण दिल्लीतील सत्य निकेतन येथे कोसळलेली आणि सात जणांचा बळी घेणारी इमारत वैध परवानगीने बांधली होती का, याची उच्च-स्तरीय चौकशी करावी. तसेच, राजधानीतील ‘पेइंग गेस्ट’ (PG) निवासस्थानांचे नियमन करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालयाने ही …

सार्वजनिक आरोग्य विभागात कामगिरीआधारित प्रशासकीय कार्यसंस्कृती रुजविण्याच्या दृष्टीने आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे दरवर्षी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने गुणांकन करण्यात येणार असून, मागील तीन वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे त्यांची श्रेणी निश्चित केली जाणार आहे. या श्रेणीचा उपयोग जबाबदाऱ्यांचे वाटप, पुढील तीन वर्षांचे …

राज्य शासनामार्फत घेण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्याकरिता उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील भरती परीक्षा …

११ ऑक्टोबर पासून सुरू होणाऱ्या नवरात्रमध्ये गरबा- दांडिया खेळामध्ये मुस्लिम युवकांना बंदी घालण्यासंदर्भात विश्व हिंदू परिषदेने बेकायदा नियमावली जारी केली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने आपली भूमिका जाहीर करून कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नसल्याचे दाखवून द्यावे, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी रविवारी केली. या संदर्भात आमदार रईस …

राज्यातील अनेक भागांत पावसाचा मोठा खंड, अपुरा पाऊस आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडले असून, त्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वसमावेशक विशेष दुष्काळ निवारण पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी लातूर ग्रामीणचे माजी आमदार धीरज विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.​ मुख्यमंत्री यांना पाठवलेल्या निवेदनात …