डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीः लोकशाहीला असलेले धोके विसरत आहोत का? सध्या देशात निवडणूकांचे वातावरण असल्याने राज्यघटना आणि लोकशाही यासंदर्भात देशात राजकिय आरोप प्रत्यारोप वाढत आहेत.

देशाला १५ ऑगस्ट १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत ह्या देशाला बांधून ठेवणारी राज्यघटना कशी असावी यावर चर्चा करण्यासाठी आणि त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तेव्हाच्या संसदेतील लोकप्रतिनिधींनी ९ डिसेंबर १९४६ साली संसदेची अर्थात कायदेमंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी अगणित चर्चा, वाद विवाद, नवी विधेयक सादर करत तर आहे त्यात सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव देत ती स्विकारण्यात आली.

त्यानंतर तब्बल दोन वर्षानंतर या सगळ्या कायदेविषयक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संसदेत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर बोलताना म्हणाले की, या कालावधीत ११ अधिवेशने पार पडली, त्यातील ६ अधिवेशने ही उद्दिष्ट ठरविण्यासाठी, मूलभूत अधिकारांच्याबाबत, देशाचे एकसंध संविधान, केंद्र सरकारचे अधिकार, प्रांतिक (राज्य) अधिकार, अल्पसंख्यांकाचे अधिकार, अनुसूचित जाती आणि आदिवासी समुदायांचे अधिकार यावर खर्च झाली. त्यानंतर सात ते ११ अधिवेशनात कायद्याच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली. या १६५ दिवसांच्या कालावधीत ११४ दिवस संसदेत चर्चा झाली.
तसेच पुढे बोलताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी परदेशी राज्यघटनांचा दाखला देताना म्हणाले की, अमेरिकेची राज्यघटना ४ महिन्यात, कॅनडाची दोन वर्षे पाच महिन्यात, ऑस्ट्रेलियाची राज्यघटना या दोन्ही देशांना लागलेल्या कालवधी पेक्षा जास्तीचा कालावधी अर्थात ९ वर्षे लागल्याचे सांगत दक्षिण आफ्रिकेची एका वर्षात राज्यघटना तयार झाल्याचे स्पष्ट केले.

पुढे बोलताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, राज्यघटनेने राज्यांना ( प्रांतिक) तीन अवयव दिले आहेत, त्यातील पहिला विधिमंडळ, प्रशासन आणि न्यायपालिका या तीन अवयवांच्या माध्यमातून देशातील-राज्यातील लोकांनी त्यांच्या राजकिय पक्षाच्या माध्यमातून आपल्याला हवे असलेले राजकिय उद्दिष्ट आणि राजकिय पक्षाची असलेली धोरणे अंमलात आणणे सोपे होणार आहे. परंतु या तिन्ही जिवंत राहणाऱ्या अवयवांचा वापर राजकिय पक्षाकडून कसा केला जाईल हे त्या त्या राजकिय पक्षाच्या धोरणावर अवलंबून राहणार आहे. परंतु त्या त्या राजकिय पक्षाची इच्छाशक्ती आणि त्या पक्षाचे कार्यकर्त्ये योग्यरितीनेच वागतील हे कोणी सांगेल?, कि राजकिय पक्षांना त्यांची धोरण पूर्ण करण्यासाठी राज्यघटनेने तयार केलेल्या मार्गाचा स्विकार करतील की क्रांतीकारक मार्गाचा स्विकार करतील ? हे सांगणे कठीण आहे. जर त्या त्या राजकिय पक्षानी क्रांतीकारक मार्गाचा अवलंब केला तर राज्यघटनेसाठी एक बरे असेल ते म्हणजे त्यांनी स्विकारलेला मार्ग हा पराभूत ठरण्यासाठीच निवडलेला मार्ग आहे. त्यामुळे राज्यघटनेने स्विकारलेल्या पध्दती कितपत योग्य आहेत की अयोग्य आहेत याचे यश त्या त्या राजकिय पक्षाच्या धोरणाशी आणि लोकांवर अवलंबून राहणार आहे.

पुढे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, आपण स्विकारलेली जरी संसदीय लोकशाही असली तरी मी कधीही म्हणणार नाही की कोणताही मोबदला न देता खाजगी मालमत्ता अधिग्रहीत करावी, राज्य घटनेने नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार हे योग्यच असून त्यावर काही प्रमाणात मर्यादा आणून ते कधीच उठवू नयेत अले मी कधीच म्हणणार नाही. यासंदर्भात अमेरिकेचे घटनाकार जेफरसन म्हणाले होते की, आमच्या विचाराप्रमाणे हा देश प्रत्येक जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक पिढीचा आहे. त्याला त्याचा अधिकार आहे किंवा बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसार त्यांनी स्वतःला बांधून घ्याव, परंतु आतापर्यंत असं बांधून घेण्यात कोणीही पिढी यशस्वी झाली नाही, परेदशी नागरिकाइतकं तर नाहीच नाही. तर जेफरसन यांनी अन्यत्र एके ठिकाणी म्हटलं आहे की, देश म्हणून असलेल्या संकल्पनेला कोणी स्पर्श किंवा त्यात सुधारणा करू शकणार नाही. परंतु तो एखाद्या संस्थेचा किंवा राजघराण्याचा सेवक म्हणून रहात असेल तर तो यावरून शोषण किंवा अधिकाराचा संकोच केल्याचा आरोप करू शकेल. ज्या पध्दतीने धार्मिक गुरू आणि आपले वकील हे ज्या पध्दतीने लिखित धार्मिक नियमांचा पुर्नरुचार करतात आणि त्याच नियमानुसार किंवा परंपरेनुसार हे असेच झाले पाहिजे आणि ती एखादी गोष्ट समोरच्यावर थोपवतात. त्याच पध्दतीने आपण भविष्यातील पिढीसाठी कायदे तयार करून त्यात बदल करायचे नाहीत किंवा त्यात सुधारणा न करण्याचे अधिकार आपण नाकारणार आहोत, असे जर असेल तर ही पृथ्वी फक्त मृत झालेल्यांचीच असेल जीवंत असणाऱ्यांची नाही.

शेवटी डॉ बाबासेहेब आंबेडकर म्हणाले की, २६ जानेवारी १९५० साली भारत हा एक स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आलेला असेल. या देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्यांच काय होऊ शकेल?, देश म्हणून हा स्वातंत्र्य टीकवू शकेल का की पुन्हा तो स्वातंत्र्य गमावणार आहे? तस जर झालं तर एकदा स्वातंत्र्य कमावलेला भारत पुन्हा स्वातंत्र्य कमावणार नाही कशावरून? देशावर सत्ता गाजविण्यासाठी देशातीलच काही नतद्रष्ट यास कारणीभूत असल्याचे सांगत मोहम्मद बिन कासिम याने लाच घेऊन त्यांच्या राज्याच्या सोबत लढाई लढण्यास नकार दिला होता, तर हा जयचंदने भारतावर आक्रमण करण्यासाठी मोहम्मत घोरीला आमंत्रण दिले होते. तर महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी हे मोघलांच्या विरोधात आणि हिंदूच्या संरक्षणासाठी लढा उभारत होते, तर हिंदूमधीलच अनेक राजपूत राजे हे मोघलांसाठी लढाया करत होते. इतकेच नव्हे तर जेव्हा ब्रिटीशांकडून शीख साम्राज्य संपविण्याचे काम सुरु होते. तेव्हा त्यांचाच लष्करप्रमुख हा गुलाबसिंग हा शांत बसून राहिला होता. १८५७ ला संपूर्ण भारतात ब्रिटीशांच्या विरोधात लढा पुकारण्यात आला होता, त्यावेळी शीख हे हा स्वातंत्र्य लढ्याकडे तटस्थपणे पहात होते.

या इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल का? मला भीती वाटतेय की आधीच आपल्या देशात जात, वंशाच्या आधारे अनेक राजकिय पक्षात राजकारण खेळले जाते. या वंशाच्या आधारेच राजकारणातील स्थानही बळकट केले जाते, त्यामुळे या जात आणि वंशवादापेक्षा आपण देश म्हणून मोठा समजू किंवा ठेवू? मला माहित नाही परंतु राजकारण्यांनी देशापेक्षा आपल्या वंशाला मोठेपणा दिला तर आपण निश्चितच आपण स्वातंत्र्य गमावू असा इशारा देत आपले स्वातंत्र्याला धक्का लागून नये यासाठी आपणा सर्वांना एकत्र येणे आणि राहणे आणि देशाच्या स्वातंत्र्याला बाधा निर्माण करणाऱ्या गोष्टींचा ठामपणे शरीरातील रक्त्याच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत विरोध केला पाहिजे असे आवाहनही डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणातून केले.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुढे म्हणाले की, २६ जाने १९५० रोजीपासून देशातील सरकार हे जनतेचे, जनतेसाठी आणि जनतेने बनविलेले सरकार राहणार आहे. परंतु तरीही या देशातील सांसदीय लोकशाही टिकून राहिल की पुन्हा एकदा ही संसदीय लोकशाही नाहीशी होईल? हा तो भारत नाही ज्या भारताला लोकशाही माहितच नाही असे नाही. हा भारत सार्वभौम होता, जेव्हा राजेशाही या देशात होती एक तर ती निवडलेली किंवा मर्यादीत स्वरूपाची, भारताला संसदीय प्रणाली आणि त्यातील कार्य पध्दतीची माहितीच नव्हती असे नव्हे. सांसदीय कार्यप्रणाली ही बौध्द भिक्खू संघाकडून घेण्यात आलेली आहे. तेथील संसद सदस्य म्हणजे बौध्द भिक्खू होते. त्यांनीच ठरविलेल्या कोरम, बैठक, महत्वाच्या चर्चा, व्हिप, मतांची मोजणी, मत देण्याचा अधिकार, मतपत्रिका, जणगणना, नियम, नियमितपणा या सगळ्या गोष्टी बौध्द धम्मातून घेण्यात आल्या आहेत.

परंतु मधल्या काळात या लोकशाही पध्दती भारतातून हरवल्या होत्या. या पध्दती पुन्हा एकदा हरवायच्या आहेत का ? या लोकशाही पध्दतीपासून कोसो दूर गेलेल्या पध्दती पुन्हा एकदा सांसदीय लोकशाही पध्दतीसाठी आणण्यात आलेल्या आहेत.

सध्या देशात आणि सर्वच राजकिय पक्षांमध्ये हुकूमशाही पध्दतीवरून चर्चा सुरु आहे, यावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हुकूमशाही पध्दतीबद्दल म्हणाले की, देशातील लोकशाही पध्दतीमधूनच एका हुकूमशाही निर्माण होण्याचा धोका आहे. हे शक्यही आहे, त्यासाठी नवी लोकशाही अस्तित्वात आणण्यासाठी हुकूमशाही पध्दतही आणू शकतील. जर या मताच्या बाजूचे प्रमाण अधिकचे असेल तर ती व्यवस्था आणऱ्यांच्या संख्येचाच पहिला धोका आहे. आणि मग ती हुकूमशाही आलीच म्हणून समजा.

जर या देशात लोकशाही अस्तित्वात आणि शिल्लक रहावी असे वाटत असेल तर माझ्या मते लोकशाही पध्दतीचा जास्तीत जास्त वापर करून सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावरील उद्दीष्ट लवकरात लवकर साध्य करावीत, त्यासाठी क्रांती घडविणाऱ्या घटनांना खतपाणी घालणारी गोष्टी टाळता येतील, तसेच जास्तीत जास्त शासनाशी असहमती दर्शविणाऱ्या गोष्टी करणे, वारंवार असहकार पुकारणे-सत्याग्रह करणे आदी गोष्टींच्या वापरामुळे हुकूमशाही निर्माणाची भीती निर्माण होते. तरीही जर संविधानिक मार्गच संपले असे वाटतील तेव्हा बेकायदेशीर मार्गांनाच वैध ठरविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पण जेथे लोकशाही कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असतील तेथे बेकायदेशीर गोष्टींना अजिबात थारा नसेल, परंतु त्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या संधी जेथे उपलब्ध नसतील तेथे असंतोषाची बीजे आपोआप निर्माण होतात. त्यामुळे अशा गोष्टीपासून स्वतः (राज्यकर्त्यांना) लांब ठेवणे हेच चांगले.

यासंदर्भात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्टुअर्ट मिल यांचा एक दाखला दिला आहे, तो म्हणजे, स्टुअर्ट मिल म्हणाले की, लोकशाही म्हणजे आपले स्वातंत्र्य किंवा अधिकार कोणाच्या तरी किंवा महनीय व्यक्तीच्या पायाशी ठेवणे म्हणजे, किंवा त्याच्यावर आणि त्याच्या अधिकारावर विश्वास ठेवणे म्हणजे त्याला त्याच्या संस्थात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवला जाईल, पंरतु एखाद्या व्यक्तीने देशासाठी आयुष्यभर झटले असल्यास अशा व्यक्तीच्या पायाशी तशी स्वतंत्रता ठेवणे चुकीचे नाही. मात्र शेवटी त्या महानपणासही एक मर्यादा आहेत. तर देशभक्त डेनियल ओ कर्नल याचा आणखी एक दाखला देत पुढे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, कोणताही व्यक्ती किंवा स्त्री आणि देश जोपर्यंत महान ठरत नाही जो पर्यंत तो आपलं स्वातंत्र्य अबाधित राखू शकत नाही. हा इशारा वास्तविक पाहता आपल्या देशासाठी इतर देशाच्या तुलनेत फार महत्वाचा आहे. कारण भारतात भक्ती मार्ग आहे, या भक्ती मार्गातून एखाद्याकडे स्वातंत्र्य गहाण ठेवले जाते, उदाहरणार्थ, मोक्ष प्राप्ती, हिरो-देवत्वाची भावनेकडे भारत नेहमीच आकृष्ट होत आला आहे. या गोष्टींचा वापर राजकारणात सातत्याने करण्यात येतो. भक्ती हा मार्ग धार्मिक उपासनेत एखाद्यावेळी मोक्षप्राप्तीसाठी योग्य असू शकेल, किंवा देवत्व देणे, भक्ती करणे या गोष्टी मात्र राजकारणात तुमचं अवमूल्यन करण्यासाठीच वापरल्या जातात आणि लोकशाहीत हुकूमशाही आणण्यासाठी वापरल्या जातात असा इशाराही यावेळी दिला.

याशिवाय डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आणखी तिसऱ्या एका धोक्याचा इशारा दिला आहे तो म्हणजे, राजकिय लोकशाहीच्या माध्यमातून सामाजिकस्तरावर लोकशाही आणणे आवश्यक असून सामाजिक लोकशाहीशिवाय राजकिय लोकशाही टिकणे कधीही यशस्वी होणार नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे सामाजिकस्तरावर प्रत्येक व्यक्तीला असलेली स्वतंत्रता, समानता, विविधता या ओळखणे म्हणजे सामाजिक लोकशाही असे स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. या तिन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या अशा करून अंमलात आणता येणार नाहीत. तर त्या एकाचवेळी म्हणून अंमलात आणाव्या लागणार आहेत. जर या तिन्ही गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या केल्या तर सामाजिक स्तरावर लोकशाही कधीच स्थापित होऊ शकणार नाही. परंतु दुर्दैवाने सामाजिक स्तरावर या सगळ्याच गोष्टी अभाव असल्याचे दिसून येते.

त्यामुळे २६ जानेवारी १९५० रोजी या अशा असमान असलेल्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकिय असलेल्या विरोधाभासी वातावरणात शिरकाव करत आहोत. एकाबाजूला आपण राजकिय समानता स्विकारत आहोत पण दुसऱ्याबाजूला सामाजिक आणि आर्थिक असमनता असलेल्या वातावरणातही प्रवेश करत आहोत. त्यामुळे आपण एक मत एक मूल्य सातत्याने नाकारत आहोत. त्यामुळे हा विरोधाभास जितक्या लवकर आपण काढून टाकू तितक्या लवकर आपण राजकिय लोकशाही बरोबर सामाजिक लोकशाही स्थापित करू. तसेच अमेरिकेतील एका घटनेचा संदर्भ देत भारतातील भारतीयांमध्ये भारतीयत्वाची भावनेची जाणीव निर्माण करून देणे असल्याचेही ठाम प्रतिपादनही डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यावेळी संसदेत केले.

लेखक-गिरिराज सावंत