सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, राज्यघटनेतील प्रस्तावनेची दुरूस्तीपूर्वी….?

राज्यघटनेतील प्रस्तावनेतील समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षता हे दोन शब्द काढून टाकण्याची मागणी भाजपाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायाधीश दिपंकर दत्ता आणि संजीव खन्ना यांनी सवाल करत राज्यघटनेतील प्रस्तावनेची अंमलबजावणी दुरूस्ती करण्यापूर्वी कधी अंमलबजावणी केली आहे का असा सवाल केला.

स्वतंत्र भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९४९ साली केंद्रातील सरकारने जनतेच्यावतीने तयार करत ती स्वतःप्रत अर्पण केली. त्यानंतर १९७६ साली इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार असताना देशभरात आणिबाणी जाहिर करण्यात आली होती. त्यावेळी १९७६ सालीच घटनेत ४२ वी दुरूस्ती करत राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन शब्दांचा समावेश करण्यात आला. तसेच देशाची एकता हा वाक्यप्रचार काढून देशाची एकता व अखंडता हा वाक्यप्रयोग वापरण्यात आला. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ४२ व्या घटना दुरूस्तीवेळी दुरूस्ती करण्यात आल्याचा मुद्दा भाजपाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.

तसेच राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत भारत देशासाठी राज्यघटना स्विकारताना मुळ शब्दप्रयोग सार्वभौम आणि लोकशाही सार्वभौम या शब्दांचा वापर करण्यात आला होता. परंतु या दोन शब्दांच्या मध्ये समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द नव्याने समाविष्ट करण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे दिपांकर दत्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने या मुद्याकडे शैक्षणिक दृष्टीकोनातून प्रश्न करत विचारणा केली की, तारीख निश्चित अशी ठेवून राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत बदल केला होता का की तसा बदल करता येऊ शकतो असा सवालही उपस्थित केला.

त्यानंतर न्यायाधीश दिपांकर दत्ता म्हणाले की, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादी हे दोन शब्द राज्यघटना स्विकारल्याच्या २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच्या प्रस्तावनेत नव्हते. तसेच त्यादिवशी संसदेत झालेल्या चर्चे दरम्यान आपल्या देशाची अखंडता आणि एकता आबादीत ठेवण्यासाठी ही राज्यघटना आम्ही आम्हाला अर्पण करत असल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याचा उल्लेख केला.

पुढे राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील दुरुस्तीबाबत बोलताना न्यायाधीश दिपांकर दत्ता म्हणाले की, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेची अंमलबजावणी करता येऊ शकत नव्हती. परंतु त्याच्या प्रस्तावनेतील बदलानंतर त्या तारखेपासून पुन्हा एकदा राज्यघटनेतील तत्वांची अंमलबजावणी करता येणे शक्य आहे. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेशी संबधित निर्माण झालेल्या केशवानंद भारती विरूध्द केंद्र सरकार या महत्वाच्या खटल्यात देशातील सर्वात मोठे अर्थात १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले होते की, राज्यघटनेची अंमलबजावणी करता येते. त्यामुळे राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा हा संसदेच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे राज्यघटनेचा भाग असलेल्या प्रस्तावनेचीही अंमलबजावणी करण्याबाबतचे अधिकार संसदेला आहेत. त्यासाठी राज्यघटनेने एक मुलभूत व्यवस्था निर्माण केली असून केवळ विचारवंताच्या डोक्यात आहे म्हणून ही व्यवस्था निर्माण केली नसल्याचेही सांगितले.

यावेळी विष्णू जैन यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, राज्यघटनेतील प्रस्तावना तारखेसह अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे त्यावर कोणत्याही पध्दतीचा वाद न निर्माण न करता त्याची आहे तशी अंमलबजावणी करावी असा मुद्दा उपस्थित केला.

त्यावर सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले की, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत करण्यात आलेल्या सुधारणा या देशात आणिबाणी असताना त्या दोन शब्दांची घुसडण केली असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

त्यावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे वकील श्रीराम पराकट यांनी ४२ व्या घटना दुरूस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना म्हणाले की, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत करण्यात आलेल्या त्या दुरूस्तींना देशात कुप्रसिध्दी देण्यात आली. तसेच त्या शब्दांमुळे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करण्यात आल्याची ओरडही सुरु करण्यात आली होती.

तरीही १९७६ सालीपूर्वीच्या राज्यघटनेतील तरतूदी पुन्हा नव्याने समाविष्ट केल्या तरी समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षा हे धोरण राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत तसेच कायम राहतील अशी भूमिका मांडली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची सुणावनी २९ एप्रिल २०२४ रोजी होणार असल्याचे जाहिर केले.