भीमा कोरेगांव प्रकरणी शोमा सेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अखेर जामीन मंजूर

२०१८ साली पुणे येथील भीमा कोरेगाव हिंसाचारापूर्वी शनिवारवाड्यावर एल्गार परिषदेचे आयोजन केल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या शोमा सेन यांना युएपीए कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर जवळपास ५ वर्षानंतर कार्यकर्त्या शोमा सेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज (५ एप्रिल) रोजी जामीन मंजूर केला.

शोमा सेन या इंग्रजी विषयाच्या प्राध्यापिका आहेत. तसेच महिला चळवळीच्या त्या एक कार्यकर्त्याही आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, सदर महिला आरोपी या प्राथमिकदृष्ट्या आरोपी असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत नाही. त्यामुळे एनआयएने शोमा सेन यांच्यावर युएपीए कायद्यातील कलम ४३(डी)(५) अन्वये एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला कारवाई करता येणार नाही असे स्पष्ट केले. त्यावर एनआयएनेही शोमा सेन यांच्या जामीन देण्याला विरोध केला नाही. त्यामुळे शोमा सेन यांना जामिन मंजूर करण्यात आला.

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी युएपीए कायद्यांतर्गत आरोपी कार्यकर्त्या शोमा सेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी जामीन मंजूर केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, शोमा सेन यांचे वय पाहता त्यांना वैद्यकीय उपचाराची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्या आधारे शोमा सेन यांना जामिन मिळणे गरजेचे आहे. शोमा सेन यांना जामिनावर सोडण्याचा विशेषाधिकार नाकारता कामा नये, असे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की त्याच्या आदेशात केलेली निरीक्षणे अंतरिम आणि प्रथमदर्शनी स्वरूपाची आहेत आणि ती ट्रायल कोर्टाच्या अंतिम निष्कर्षांच्या अधीन आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने शोमा सेन यांना महाराष्ट्र न सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच शोमा सेन यांना पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेशही यावेळी दिले.