मंत्री पियुष गोयल म्हणाले; मका डाळी कापसासाठी आधारभूत किंमत देण्यास तयार शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे

मागील काही महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतमालाला कायदेशीर हमी भाव द्या या मागणीवरून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांबरोबरील सततच्या चर्चेनंतर केंद्र सरकारकडून पाच वर्षांसाठी मका, डाळी आणि कापसासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देण्याची तयारी अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियूष गोयल यांनी दर्शविली.

प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी पियुष गोयल हे आज बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी वरील माहिती दिली.

पुढे बोलताना पियुष गोयल म्हणाले की, हा निर्णय शेतकऱ्यांचे हित आणि घसरणारी पाण्याची पातळी लक्षात घेऊन” घेण्यात आल्याचे सांगत या निर्णयामुळे आपल्या पिकांमध्ये वैविध्य आणणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल. मसूर आणि मका यासारख्या कमी पाणी वापरणाऱ्या पिकांची लागवड करणाऱ्यांना एमएसपी हमीभावाचा फायदा होईल. हा निर्णय देशभरात लागू केला जाईल, असे आश्वासनही दिले.

तसेच सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक प्रक्रिया अंतिम केली आहे आणि एक पोर्टल विकसित केले आहे जेथे शेतकऱ्यांना नोंदणी करावी लागेल आणि त्यांनी त्यांच्या पिकांमध्ये विविधता आणल्याचे हमीपत्र द्यावे लागेल, असेही यावेळी पियुष गोयल यांनी सांगितले.

पुढे बोलताना पियुष गोयल म्हणाले की नोंदणीकृत शेतकरी त्यांचे उत्पादन एनसीसीएफ, नाफेड आणि सीसीआयला विकू शकतात. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांमध्ये विविधता आणली आहे की नाही हे सत्यापित करण्यासाठी सरकार उपग्रह प्रतिमा आणि पीक विमा डेटा वापरेल. खरेदी केलेल्या डाळींचा बफर स्टॉक तयार करण्यासाठी वापर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, ज्याचा वापर नंतर डाळींच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी केला जाईल.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की शेतकरी सातत्याने किमान आधारभूत किंमतीसाठी (एमएसपी) आंदोलन करत आहेत. यावेळी सरकारने आंदोलक शेतकरी संघटनांना काही पिकांसाठी एमएसपीचाही प्रस्ताव दिला होता, जो त्यांनी फेटाळला. पियुष गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारचा विश्वास आहे की हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे, त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे आश्वासनही यावेळी दिले.

अनेक भागातील पाण्याची पातळी खालावल्याने सरकार चिंतेत आहे. डायनॅमिक ग्राउंडवॉटर रिसोर्सेस असेसमेंट ऑफ इंडिया – २०१७ च्या अहवालानुसार, पंजाबमधील १३८ ब्लॉक्सपैकी, १०९ ब्लॉक्समध्ये दोन गंभीर आणि पाच अर्ध-गंभीर परिस्थितींसह लक्षणीयरीत्या खराब झाली आहे. फक्त २२ ब्लॉक सुरक्षित आहेत. अलिकडच्या वर्षांत, लहान शेतकऱ्यांसाठी जमिनीतून पाणी काढण्याचा खर्च वाढला आहे, परिणामी ज्या पिकांना जास्त पाणी लागत नाही अशा पिकांसाठी लागणारा खर्च कमी झाला आहे.

मका लागवडीचा उपयोग इथेनॉल मिश्रणासाठी केला जाईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. २०२५ पर्यंत, सरकारने २०% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास, अक्षय ऊर्जेला चालना देण्यासाठी आणि वाहनांपासून होणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यास मदत करेल. डाळींची लागवड वाढल्याने आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होऊ शकते.