बिल्कीस बानोप्रकरण सर्वोच्च न्यायालयः आधी शरण या मुदतवाढ नाही

गुजरातमधील गोध्रा दंगली दरम्यान तथाकथित हिंदूत्वावादी विचाराच्या लोकांनी बिल्कीस बानो या महिलेवर अत्याचर करत तिच्या कुटुंबियातील सदस्यांनाही ठार मारले. त्यानंतर या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देकरेखीखाली महाराष्ट्रात झाली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने यातील काही आरोपींना जन्मठेपेची तर काही जणांना फाशीची शिक्षा सुणावली. तरीही मागील वर्षीच्या १५ ऑगस्ट या स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधत गुजरात सरकारने ११ आरोपींना निर्दोष सोडले. यावरून पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा निर्णय रद्दबादल ठरवित सर्व ११ आरोपींना दोन आठवड्यांची मुदत देत पुन्हा तुरुंगात शरणागती स्विकारण्याची मुदत दिली. मात्र या सर्व आरोपींनी शरणागती स्विकारण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देण्यास नकार दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बी.व्ही. नागरत्ना आणि उज्वल भुयाण यांच्या द्विसद्यसीय खंडपीठाने गुजरात सरकारने मंजूर केलेल्या रेमिटन्स धोरणांतर्गत घेतलेला निर्णय रद्दबातल ठरवित याबाबतचा अधिकार महाराष्ट्रातील न्यायालयाला असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच या गुन्हेगारांनी केलेल्या अर्जावर निर्णय महाराष्ट्र सरकार आणि न्यायालयाला असल्याचेही स्पष्ट केले होते.

त्यावर गुजरात सरकारने मुक्त सोडलेल्या आरोपींनी शरणागतीबाबत आणखी मुदतवाढ मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेवर आज सुणावनी घेताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या सर्व आरोपींना तुरुंगात पुन्हा शरणागती स्विकारण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत ८ जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालाच्या माध्यमातून दिली होती. तसेच तुम्ही अद्याप शरण आलेले नसताना पुन्हा तुम्ही शरणागतीसाठी मुदतवाढ मागत आहात आधी तुमचे सर्व पेपर कोर्टासमोर ठेवा आणि शरणागती स्विकारा असे सांगत शरणागतीच्या कारणासाठी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला.

गुजरात सरकारने निर्दोष सोडलेल्या बिल्कीस बानो प्रकरणातील एका अविवाहीत आरोपीने न्यायालयात अर्ज करताना विनंती केली की, माझे वय ६२ वर्षाचा अविवाहीत असून माझ्या काही गोष्टी स्थिरस्थावर करण्यासाठी आणखी काही अवधी हवा आहे. त्यावर न्यायमुर्ती बी.व्ही.नागरत्ना यांनी ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर लगेच म्हणाल्या की, मग तर तुम्हाला आणखी मुदतवाढ देण्याची कोणतीही गरज नाही की तुम्हाला मुदतवाढ देण्याचा प्रश्नही निर्माण होत नाही. त्यामुळे आणखी कारणे पुढे करू नका अशा स्पष्ट शब्दात सुणावले.

सर्व आरोपींना शिक्षा टाळण्यासाठी अनेक कारणे पुढे करण्यात येतात की, शेतीची वेळ आहे, मुलाचे लग्न आहे, आरोग्याचे विषय आहेत, तर कौटुंबिक जबाबदारींची मुक्त होणे सारखी कारणे पुढे केली जातील. परंतु या कोणत्याही कारणांच्या आधारे न्यायालय शरणागतीसाठी मुदतवाढ देणार नसल्याचे सांगत दोन आठवड्याच्या आतमध्ये सर्व आरोपींना तुरूंगात शरणागती स्विकारावीच लागेल असे स्पष्ट मत न्यायमुर्ती बी.व्ही.नागरत्ना यांनी ठामपणे मांडले.

तसेच शरणागती पत्कारण्यासाठी जी काही कारणे आरोपींकडून पुढे करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये कोणतेही मेरिट दिसून येत नाही. तसेच ८ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे आरोपींना दोन आठवड्यात तुरुंगात शरणागती पत्करण्याची मुदत २० जानेवारी २०२४ रोजी संपत आहे. त्यामुळे एकदम शेवटच्या क्षणी अर्ज सादर करून शरणागतीसाठीची मुदत आणि वेळ वाढवायाची योजना दिसतेय. तसेच या विचारानेच आरोपींकडून शरणागतीच्या मुदतवाढीच्या याचिकेवर तातडीच्या सुणावनीची मागणी करण्यात आल्याचे निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदविले.