महाराष्ट्रातील सव्वा कोटी कामगार निवडणूकीत झाले अॅक्टीव्ह

येत्या लोकसभा निवडणुकीत कामगार, शेतकरी एकूणच जनता विरोधी नरेंद्र मोदी सरकारचा पराभव करा, असा एकमुखी ठराव महाराष्ट्रातील सर्व कामगार संघटनानी केला आहे. मुंबईत राज्यातून आलेल्या कामगार प्रतिनिधींच्या राज्यव्यापी संमेलनात ‘ मोदी सरकारचा पराभव’ करण्यासाठी कामगार कर्मचाऱ्यानी कंबर कसली आहे.

राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या परेल येथील महात्मा गांधी सभागृहात शनिवारी कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने ‘राज्यव्यापी ‘राजकीय संम्मेलन घेण्यात आले. या संमेलनात सर्व संघटनांच्या कामगार प्रतिनिधींनी हात उंचावून या ठरावाला पाठिंबा दिला. इंटक, आयटक, एसएमएस, सिटू, बीकेएसएम, एआयसीसीटीयू, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना महासंघ, शिक्षक संघटना, बॅंक आणि विमा संघटना महासंघ, श्रमिक एकता मंच आणि तळागाळातील कामगारांचे‌ नेतृत्व करणाऱ्या अनेक संघटना या राज्यस्तरीय राजकीय संमेलनात सहभागी झाल्या होत्या.

यावेळी समितीचे प्रमुख सिटुचे डॉ.डि.एल.कराड यांनी ठरावावर आक्रमक भाषण करताना कामगारांना आवाहन केले की, महाराष्ट्रात आपल्या सर्व कामगार संघटनांचे एकूण सभासद सुमारे ३५ लाख असून, त्याचे कुटुंबिय मिळून कोटी-सव्वा कोटीचे मतदान आपल्या हातात आहे. महाराष्टात एकूण ९कोटी मतदान असून त्यातील १ कोटीच्यावर आपल्याकडे मतदान आहे. आपण कामगार कर्मचारी यावेळी मोदी सरकारचा नक्की पाडाव करू. कामगार विरोधी मोदी सरकारला सत्तेवरुन खाली खेचू, असा विश्वास कराड यांनी व्यक्त केला.

तर महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष निवृत्ती धुमाळ कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करताना म्हणाले, येणारा १ मे कामगार दिन मोदी सरकार विरोधी कामगार निषेध दिन पाळतील, असे आवाहन केले.

प्रसंगी महाराष्ट्र इंटकचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी.एल.कराड, सिटू चे कॉ.विवेक मोंटेरो, एनटीआयचे कॉम्रेड मिलिंद रानडे,भारतीय कामगार सेनेचे संतोष चाळके, आयटकचे , कॉ. उदय चौधरी, इंटकचे निवृत्ती धुमाळ, कॉ.उदय भट, आदी कामगार नेत्यांनी नरेंद्र मोदी सरकार व अदाणी, अंबानी भांडवलदारावंर जोरदार टीका केली. या कामगार नेत्यांनी मोदी हटाव, भांडवलदार हटाव असा नारा दिला. तसेच डॉ.कैलास कदम, कॉ. त्रिशाला कांबळे, कॉम्रेड आरमाइटी इराणी, कॉम्रेड सईद अहमद, कॉम्रेड भूषण पाटील, बजरंग चव्हाण, दादासाहेब डोगरे, कॉ. उज्ज्वला पडलवार आदी नेत्यांनी ठरावाला पाठिंबा दिला.

काय आहे ठराव

सर्व कामगार संघटनानी मोदी सरकार आणि भांडवलदार हटाव असा ठराव मंजूर केला की, सत्तेवर असणारे केंद्र आणि राज्य सरकार हे सातत्याने कामगारांवर अन्याय करीत असून त्यांचे सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत. मोदी सरकार मालक व भांडवलदाराचे हित जोपासत आहेत. भांडवलदारांच्या दबावापोटी कामगार संघटनांनी १३० वर्षांपासून लढून मिळवलेले आणि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले घटनात्मक कायद्याच्या आधारित ४४ कामगार कायदे रद्द करून, त्या जागी नवे ४ काळे कायदे आणले, म्हणून मोदी सरकारला आपण हरवले पाहिजे. हे सरकार परत सत्तेवर आल्यास या देशातील कामगार चळवळ संपुष्टात येऊन कामगारांना वेठबिगारीचे जीवन वाट्याला येणार! भीतीही या ठरावात व्यक्त करण्यात आली.