एस जयशंकर यांच्या चीन क्लीन चीटवर काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे, रमेश यांचा हल्लाबोल

दहशतवाद आणि अतिरेकी कारवाईंवर बोलताना परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तानला एकाबाजूला इशारा देताना मात्र काँग्रेसकडून करण्यात येत असलेल्या चीनी आक्रमणाच्या आरोपावर बोलताना परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी “चीनने आमची एकही जमीन ताब्यात घेतलेली नाही” असा खुलासा करत काँग्रेसचा आरोप फेटाळून लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एस जयशंकर यांच्या या वक्तव्यावर काँग्रेसने प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, गेल्या चार वर्षांत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भारताला मिळालेला सर्वात वाईट प्रादेशिक धक्का लपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. “नकार द्या, विचलित करा, खोटे बोला आणि न्याय्य ठरवा” असा नवा फंडा भाजपाकडून पुढे करण्यात येत असल्यावरून चीनबाबत स्विकारण्यात आलेल्या मवाळ धोरणावर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आणि जयराम रमेश यांनी टीका केली.

चीनला “डबल क्लीन चिट” म्हणून जयशंकर यांच्या विधानाचा संदर्भ देत, मल्लिकार्जून खर्गे यांनी एक्स X या ट्विटरवरील एका पोस्टमध्ये प्रश्न केला की २०२० पूर्वीची स्थिती कायम का राखली गेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशी पत्रकारांना दिलेल्या नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीनंतर पुण्यातील पत्रकार परिषदेत एस जयशंकर यांनी केलेले भाष्य, जून २०२० च्या गलवान येथील घटनेसह अनेक घुसखोरी करून चीनने केलेल्या गुन्ह्यांपासून मुक्त होण्याची ही दुसरी घटना आहे. ज्यामध्ये २० भारतीय जवान शहीद झाले होते.

मल्लिकार्जून खर्गे यांनी या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला जाब विचारताना म्हणाले की, “तुमच्या चिनी समकक्षासोबतच्या द्विपक्षीय चर्चेच्या १९ फेऱ्या कशासाठी होत्या? चीनची भारतातील आयात वाढवण्यासाठी होती का? की चीनी संचालक असलेल्या ३००० कंपन्यांकडून PMCARE निधी घेण्यासाठी? २०२० पूर्वीची स्थिती का परत आली नाही? डेपसांग मैदाने, डेमचोक नाला आणि हॉट स्प्रिंग्स आणि गोगरा पोस्टमधील अनेक गस्ती केंद्रांमध्ये भारताला प्रवेश का नाकारला जातो? असे प्रश्नांची सरबतीच केली.

काँग्रेसचे सरचिटणीस (संपर्क) जयराम रमेश यांनी एका तपशीलवार निवेदनात म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्या या विधानांनी गलवान येथे देशाच्या शहीद झालेल्या सैनिकांचा अपमान केला आहे आणि हजारो चौरस किलोमीटर क्षेत्रावरील चिनी दाव्यालाही कायदेशीर ठरवले आहे. २०२० मे पर्यंत भारतीय सैन्याने प्रवेश केला होता.

जयराम रमेश पुढे आपल्या निवेदनात म्हणाले की, विशेषत:, परराष्ट्र मंत्र्यांच्या टिप्पण्या डेमचोक आणि धोरणात्मक डेपसांग मैदानावरील चीनच्या नियंत्रणाची स्वीकृती दर्शवतात जिथे चिनी सैन्याने गंभीर Y-जंक्शनवर सैनिकांचा प्रवेश अवरोधित करणे सुरू ठेवले आहे, त्यांना पेट्रोल पॉइंट्स १०, ११, ११A, १२ आणि १३ मध्ये प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे.

“चार वर्षांमध्ये २१ फेऱ्यांच्या लष्करी चर्चेनंतरही चिनी सैन्य कायम आहे. जेथे माघार घेण्याबाबत वाटाघाटी झाल्या, तेथे मोदी सरकारने बफर झोन स्वीकारले आहेत जे प्रामुख्याने भारतीय सैन्याने मुक्तपणे प्रवेश केलेल्या भागात आहेत,” ही बाबही जयराम रमेश यांनी निदर्शनास आणून दिली.

जयराम रमेश पुढे बोलताना म्हणाले की, परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) चुशूल सेक्टरमधील पेट्रोलिंग पॉईंट्स ३५ आणि ३६ जवळील मेंढपाळांना पीएलएच्या सैन्याचा छळ करत असलेल्या आणि मेंढपाळांचा प्रवेश रोखत असल्याच्या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना, “दोन्ही देश आहेत” असे सांगून अत्यंत सौम्यपणे प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्या संबंधित पारंपारिक चराई क्षेत्राची चांगली माहिती आहे. कोणतीही भांडणे, वाद किंवा विवाद प्रस्थापित यंत्रणेद्वारे हाताळले जातात.” भारतीय भूमिकेवर ठाम राहण्याऐवजी सरकारने मेंढपाळांना या भागात परत न जाण्यास सांगितले.

“चार वर्षांपासून, मोदी सरकारने आपल्या DDLJ दृष्टीकोनातून भारतासाठी सहा दशकांतील सर्वात वाईट प्रादेशिक धक्का झाकण्याचा प्रयत्न केला आहे: नकार द्या, विचलित करा, खोटे बोला आणि न्याय ठरवा. एस जयशंकर यांचे ताजे विधान केवळ मोदी सरकारच्या चिनी आक्रमकतेच्या अधीनतेचे प्रमाण अधोरेखित करते,” असेही यावेळी जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले.