१०५ लोकसभा मतदारसंघातील जनतेची प्राथमिकता कोणत्या मुद्यांना लोकनीती प्री-पोल सर्व्हेत दिली कारणे

मागील महिन्यात लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता जाहिर करण्यात आली. त्यावेळी देशातील ५४३ लोकसभा मतदारसंघामध्ये सात टप्प्यात मतदान घेण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहिर केले. यातील पहिल्या टप्प्यात देशातील १०५ या सर्वात मोठ्या पहिल्या टप्प्याचा प्रचार आज संध्याकाळी थंडावला. तसेच या १०५ मतदारसंघातील उमेदवारांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून १९ एप्रिल रोजी मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. या लोकसभा निवडणूकीच्या निमित्ताने विविध राजकिय पक्षांनी केलेल्या प्रचारात कोणते मुद्दे अग्रभागी राहिले या संदर्भातील एक निवडणूक पूर्व सर्व्हेक्षण आज आज सीएसडीएस-लोकनीतीने प्रकाशित केला. याताली काही भाग द हिंदू या दैनिकाच्या संकेतस्थळावर जारी करण्यात आला.

सीएसडीएस-लोकनितीने जाहिर केलेल्या निवडणूक सर्व्हेक्षणात प्रचाराती मुद्यांविषयी बोलताना सांगितले की, भारताचा आकार आणि विविधता असलेल्या देशात, मतदारांच्या निवडी विरोधाभासांचा समूह असू शकतात ज्यांना अनपॅक करण्यासाठी आणि समजून घेण्यासाठी काळजीपूर्वक विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. एकीकडे, CSDS-लोकनीती प्री-पोल सर्व्हे २०२४ चे निष्कर्ष, की बेरोजगारी आणि महागाई हे संभाव्य मतदारांसाठी सर्वात चिंतेचे मुद्दे आहेत, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही.

तरुणांची मोठी लोकसंख्या असलेल्या आणि दरडोई उत्पन्न तुलनेने कमी असलेल्या देशात, पुरेशा नोकऱ्यांचा अभाव आणि उच्च महागाई कायम राहणे हे चिंतेचे प्रमुख मुद्दे असले पाहिजेत. सर्वेक्षणात असेही समोर आले आहे की, निम्म्याहून अधिक प्रतिसादकर्त्यांना असे वाटते की गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचार वाढला आहे. आपल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात, आर्थिक आघाडीवर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारची कामगिरी अत्यंत मध्यम स्वरूपाची राहिली आहे, ज्यांनी उच्चभ्रू वर्गासाठी लक्षणीय फायद्याची धोरणे राबवूनही बेरोजगारी कमी करण्यासाठी जनतेसाठी फारसे काही केले नाही.

भाजपाने प्रचारात राम मंदिराचे उद्घाटन आणि हिंदुत्व यासारख्या मुद्द्यांवर सर्वाधिक भर देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की या दोन मुद्द्यांचा उपजीविकेच्या प्रश्नांच्या तुलनेत फारसा प्रतिध्वनी जनतेत ऐकायला मिळाला नाही. परंतु सर्वेक्षणात असेही दिसून आले आहे की भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना इंडिया ब्लॉकपेक्षा १२ टक्के गुणांची आघाडी आहे, “नेतृत्व” आणि सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्द्यांमुळे सत्ताधारी पक्षाला सर्वोधिक पसंती देण्यात आल्याचे दिसते.

मुख्य मुद्द्यांवरील मतदारांच्या धारणा विरुद्ध त्यांच्या संभाव्य निवडींमधील मतभेद युती आणि रिंगणातील इतर पक्षांना दिलासा आणि काळजी देतात. भाजपाने संसदेत ५४३ पैकी जवळपास ४०० जागांवर विजय मिळवण्याचे निश्चित केले असताना असताना, अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुख्य चिंतेवरून असे दिसून येते की, मतांच्या टक्केवारीतील तफावत असूनही, २०१९ मध्ये पक्षाला हे काम तितके सोपे राहिले नसल्याचे सर्व्हेक्षणात दिसून आले आहे. तर सर्व्हेक्षणात विरोधी पक्षासाठी, अर्थव्यवस्थेशी संबंधित पर्यायी अजेंडा आणि उपजीविकेच्या समस्यांशी निगडित विचार केल्याने त्यांना प्रत्यक्ष जबरदस्तरीतीने मतदानाच्या समभागांमधील अंतर कमी करण्यासाठी एक संधी मिळू शकते. निवडणूक सर्वेक्षणात राज्यस्तरीय गतिशीलतेवर लक्ष केंद्रित केले गेले नसले तरी, अलीकडील विधानसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर-दक्षिण राजकीय फूट अधिक तीव्र होत असल्याचे दिसून आले आहे, आणि भाजपा सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्द्यांवर दक्षिणेला जितका सक्षम आहे तितका प्रभाव पाडू शकला नाही.

हिंदी भाषिक प्रांतात (हार्टलँड) आणि इतर भागात, जवळपास निम्म्या प्रतिसादकर्त्यांनी उपजीविकेचे प्रश्न मांडले. कारण मुख्य चिंतांमुळे देशभरातील राजकीय प्रचारयंत्रणांना या कल्पनांची स्पर्धा बनवण्याची संधी मिळाली पाहिजे – या चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी कोणता राजकीय गट सर्वोत्तम हमी देतो. शेवटी, हे चिंताजनक आहे की सुमारे ५८% प्रतिसादकर्त्यांनी भारताच्या निवडणूक आयोगावरील विश्वासावर परिणाम झाल्याचे सांगत निवडणूक आयोगान विश्वास गमावल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे प्रमाण चिंताजनक आहे. जनतेमधील विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी संस्थेने आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी मतदान प्रक्रियेबद्दलच्या चिंता आणि तक्रारी दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असेही प्रतिसादकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे.