हिंदूत्ववादी राजकारणात मुस्लिमांचा ओढा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे

साधारणतः २०१९ साली महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मोठी घटना घडली. भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडली. त्यावेळी शिवेसना फक्त भाजपाला सोडून बाहेर पडली नाही तर शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकारही स्थापन केले. त्यामुळे महाराष्ट्रात, मुस्लिम समाजाचे नेते आता या निवडणुकांमध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडे सशक्त भाजपाचा विरोधक म्हणून पहात आहेत. विशेष म्हणजे शिवसेना उबाठा गटाने एकही मुस्लिम उमेदवार लोकसभा निवडणूकीत दिलेला नसतानाही मुस्लिम समाज उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना उबाठा गटाकडे बघत आहेत. हे कदाचित सर्वात चांगले उदाहरण आहे, अगदी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांपैकी ही सर्वाधिक चांगले उदाहरण म्हणावे लागेल.

महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजातील वादविवाद करणाऱ्या “कम्युनिटी टॉकिंग” व्यासपीठाचे संयोजक गुलाम आरिफ यांच्या मते, बाबरीच्या विध्वंसानंतर १९९२ च्या दंगलीपूर्वीपासून शिवसेनेपासून समाजाच्या दुरावल्याचा हा प्रवास सोपा नव्हता. अयोध्येतील मशीद, मतदारांची पहिली पसंती म्हणून, कधी-कधी काँग्रेसपेक्षाही तिची सापेक्ष ताकद यामुळे शिवसेना उबाठा घटक भाजपाचा अधिक प्रबळ विरोधक म्हणून पुढे येत आहे.

“सध्या, मुस्लिम समुदायामध्ये अस्तित्वाचे संकट आहे, ज्यांना भीती आहे की भाजपाच्या पुनरागमनामुळे अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा ऱ्हास होईल. शिवसेनेबद्दल (UBT) मुस्लिमांचे कोणतेही आरक्षण या संकटाच्या भावनेने ओलांडले आहे,” असे सांगत गुलाम आरिफ पुढे बोलताना म्हणाले, “कोकण पट्ट्यातील मुस्लिमांप्रमाणेच, जिथे समाज धार्मिक धर्तीवर अधिक चांगल्या प्रकारे एकत्रित आहे, मुंबईतील मुस्लिमांना शिवसेनेमुळे अलिप्त वाटत आहे.” मुस्लिम लोकसंख्येच्या जवळपास १०.६% आहेत आणि ते मुख्यत्वे शहरी केंद्रांमध्ये आणि कोकण प्रदेशात काही विखुरलेले आहेत.

तथापि, या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील कोणत्याही घटक पक्षाने मुस्लिम उमेदवार उभा केलेला नाही, या वस्तुस्थितीमुळे महाराष्ट्र काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आरिफ नसीम खान यांनी राजीनामा दिला.

फरीद खान, सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते आणि उर्दू कारवां या उर्दूच्या संवर्धनासाठी वाहिलेल्या संस्थेचे संयोजक असून ते म्हणाले की, राजकारणी पाठिंबा मागण्यासाठी येतात तेव्हा सकारात्मक पुष्टी होत नसल्याकडे लक्ष वेधले.

पुढे बोलताना फरीद खान म्हणाले की, “आम्ही अक्षरशः एका ओसाड शेतासारखे आहोत, ज्याला कुंपण घालायचे आहे, पण ते पिकवण्यासाठी काहीही खर्च करायचे नाही,” अशी भावना व्यक्त करत पुढे म्हणाले की, खरेतर, काही दिवसांपूर्वी, भिवंडी (पूर्व) येथील समाजवादी पक्षाचे (एसपी) आमदार रईस खान यांनी अलीकडेच मतभेदांमुळे पक्ष सोडला होता, त्यांनी मुस्लिम समुदायाच्या सदस्यांची एक बैठक घेतली आणि त्यात देशातील विलक्षण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना मत देण्याचे आवाहन केले.

फरीद खान पुढे बोलताना म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या दोन वर्षांमध्ये केवळ कोविड महामारीच नाही, तर त्यापूर्वीचा नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) देखील दिसला, दोन्ही आव्हाने त्या सरकारने हाताळली, त्यांच्या मते, प्रत्येकाच्या मनात संवेदनशीलता “राखणे“ हे महत्वाचे असल्याचे आहे.

गुलाम आरिफ पुढे बोलताना असेही म्हणाले की, मागील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये चार मुस्लिम मंत्री होते, जी पूर्वी शासन केलेल्या कोणत्याही सरकारसाठी मोठी संख्या आहे. शिवसेना (UBT) च्या भूमिकेवर बोलताना त्याच्या हिंदुत्वाच्या मेसेजिंगलाही चिमटा काढत आहे, म्हणाले की, त्याचा हिंदुत्वावर विश्वास आहे, परंतु त्याची आवृत्ती भाजपा आणि त्याच्या मित्रपक्षांपेक्षा “भिन्न” आहे असे शिवसेना उबाठा गटानेच दावा केला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात, अखिल भारतीय मुस्लिम ओबीसी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी, ज्यांनी १९८२ च्या सुरुवातीला मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी आंदोलन केले होते. यासंदर्भात शब्बीर अन्सारी म्हणाले की, धोरणात्मक कारणांव्यतिरिक्त, महाविकास आघाडीने जातीय जनगणनेच्या आश्वासनामुळे मुस्लिम समाज, विशेषतः ओबीसींमधील मुस्लिमांना आमंद झाला आहे.

प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडी (VBA) किंवा नसीम खान यांनी, “जर नसीम खान यांना त्यांच्या पाठिंब्याची खात्री असेल तर त्यांनी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम) कडून तिकीट घ्यावे,” असेही शब्बीर अन्सारी यांनी खोचक सल्ला लगावत म्हणाले, वंचित बहुजन आघाडी VBA विरुद्ध इशारा देताना म्हणाले की, “ये सब सिर्फ राजकीय बात करते हैं.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीकडे उद्धव ठाकरेंच्या NDA मधून बाहेर पडण्याच्या एका कृतीमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय सीमांच्या नाट्यमय घडामोडींकडे निवडणूकांच्या सत्तेतील नव्या संधीच्या अंतिम गणनेतील डावपेच म्हणून ओळखले जात आहे. विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत, परंतु सध्या मुस्लिम समाजासाठी, शिवसेना (UBT) खडतर मैदानात “योग्य पर्याय” म्हणून उदयास येत आहे.