अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद, घोटाळ्यातील पुरावे मिळाले नाहीत

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कथित दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यातून उद्भवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सध्या सुरु आहे. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल रोजी जीवन आणि स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित केले.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय एजन्सीला सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या “वेळ” वर युक्तिवाद करण्यास सांगितले. खंडपीठात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ मे रोजी होणार आहे.

अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने न्यायालयात वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की ईडी ED द्वारे आतापर्यंत “गुन्ह्याची रक्कम” वसूल केली गेली नाही आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२, (PMLA) अटक करण्यासाठी उच्च मर्यादा घालते. त्यांनी पुनरुच्चार केला की कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीद्वारे अरविंद केजरीवाल यांच्या तुरुंगवासासाठी केवळ असहकार हे कारण असू शकत नाही असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

दुसरीकडे, ईडीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असा युक्तिवाद केला आहे की “गुन्हेगार” असलेल्या राजकारण्यांना अटक करणे हा मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुक प्रक्रियेला धक्का नाही, असा दावा करण्यात आलेला आहे.

दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, अटक झाल्यानंतरही दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपदी राहणे ही अरविंद केजरीवाल यांची वैयक्तिक गोष्ट आहे, परंतु त्यांची अनुपलब्धता गरीब शाळेत जाणाऱ्या मुलांना मोफत पाठ्यपुस्तके, लेखन साहित्य आणि गणवेश मिळण्याच्या मार्गावर येऊ शकत नाही, असेही यावेळी स्पष्ट केले.

२३ एप्रिल रोजी दिल्ली न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी ७ मे पर्यंत वाढवल्यानंतर अरविंद केजरीवाल सध्या राष्ट्रीय राजधानीतील तिहार तुरुंगात आहेत.