जाताना तरी राज्यपाल, शिंदे-फडणवीस सरकारचे ते गुपीत सोबत घेऊन जाणार की ? शिंदे-फडणवीस सरकारच्या सत्ता स्थापनेची ती कागदपत्रे अद्यापही कोश्यारींकडेच

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकत शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांच्या पाठिब्याने आणि भाजपाच्या मदतीने महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन केले. मात्र या सत्ता स्थापनेसाठी शिंदे-फडणवीसांकडून महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याचा आणि पुरेसे संख्याबळ असल्याचे पत्र कोणत्या आधारावर आणि कोणत्या पक्षाच्या नावावर सादर केले याचे गुपीत माहिती अधिकारात उघडकीस आले नाही. त्यामुळे या संदर्भातील महत्वाची कागदपत्रे मावळते राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे स्वतःसोबत नेणार की राजभवनाच्या प्रशासनाकडे हस्तांतरीत करणार याबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.

राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार एखादे बहुमतातील सरकार अल्पमतात आले असेल आणि त्यासंदर्भातील पत्र विरोधकांकडून राज्यपालांना सादर करत दावा केला जातो. त्यानंतर राज्यपालांकडून तसे आदेश विधिमंडळामार्फत सत्ताधारी पक्षाला दिले जातात. मात्र सत्तेत असलेल्या सरकारपेक्षा दावा करणाऱ्या पक्षाकडे किती सदस्यांचा पाठिंबा आहे, त्यांच्याकडे पुरेसे संख्याबळ आहे का? याची तपासणी राज्यपालांकडून अल्पमतातील सरकारच्या विरोधात दावा करणाऱ्या पक्ष किंवा गटाला तसे पत्र सादर करण्याबाबतची सूचना करावी लागते. तसे पत्रही जारी करावे लागते. आणि हा सगळा पत्र व्यवहार राजभवनाच्या प्रशासनाच्या माध्यमातून करावा अशी अपेक्षा आणि संकेत घटनाकारांनी केली आहे.

पंरतु शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्ता स्थापन करण्यासाठी कोणत्या पक्षाचे लेटर हेड वापरले, राज्यपालांनी त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण कधी जारी केले याबाबतची माहिती विविध माहिती अधिकार कायद्यान्वये राजभवन आणि विधिमंडळाकडे केली. मात्र या दोन्ही घटनात्मक सर्वाधिकार असलेल्या संस्थांकडे सदरची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे लेखी उत्तरात स्पष्ट केले. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या सत्ता स्थापनेबाबत एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेशी बंडखोरी केल्यानंतर नेमक्या कोणत्या पक्षाच्या लेटर हेडचा वापर केला याबाबतचा संशय अद्यापही आहे.

त्यातच काही महिन्यापूर्वी राजभवनाकडे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या सत्ता स्थापनेबाबतची कागदपत्रे एकाने माहिती अधिकारात मागितली. त्यावर राजभवन प्रशासनाकडे अशी कागदपत्रे नसल्याचे लेखी उत्तर दिले. तसेच मग ही नेमकी कागदपत्रे कोणाकडे आहेत असा प्रश्न निर्माण झाला. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता ते म्हणाले, ती कागदपत्रे राज्यपालांकडेच आहेत. सध्या सत्ता स्थापनेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरु असल्याने ही कागदपत्रे जाहिर करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले.

त्यामुळे ही कागदपत्रे महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावरून मुक्त झाल्यानंतर भगतसिंग कोश्यारी हे सोबत नेणार की नवनियुक्त रमेश बैस यांच्याकडे वैयक्तिकरित्या सुपुर्द करणार की प्रशासनाकडे जमा करणार यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पदमुक्त करून नवे राज्यपाल रमेश बैस यांची नियुक्त करण्यात येत असल्याचे आदेश राष्ट्रपती भवनाकडून संध्याकाळपर्यंत येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आदेश येईपर्यंत भगतसिंग कोश्यारी हे राज्यपाल पदी तरी कायम आहेत. त्यामुळे सत्ता स्थापनेच्या गुपिताबाबत नेमके काय करणार असा सवाल राजकिय वर्तुळासह सर्वसामान्य जनतेमध्ये चर्चिला जात आहे.