उच्च न्यायालयाचा निर्णयः शाळेतील एअर कंडिशनिंगचा खर्च पालकांनी उचलावा

शाळेतील एअर कंडिशनिंगचा खर्च पालकांनी उचलावा कारण ही सुविधा विद्यार्थ्यांना दिली जात आहे, जी प्रयोगशाळेच्या शुल्कासारख्या इतर शुल्कांपेक्षा वेगळी नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान दिला.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वर्गातील वातानुकूलनासाठी दरमहा ₹ २,००० शुल्क आकारणाऱ्या खासगी शाळेविरुद्धची जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून लावली. तसेच त्यावर निकाल देताना नमूद केले की असा आर्थिक भार केवळ शाळा व्यवस्थापनावर टाकला जाऊ शकत नाही आणि पालकांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. शाळा निवडताना सुविधा आणि त्यांची किंमत याचा विचार करायला हवा असे मतही यावेळी नमूद केले.

याचिकाकर्त्याने, ज्याचा मुलगा खाजगी शाळेत इयत्ता ९ मध्ये शिकला आहे, असा युक्तिवाद केला की विद्यार्थ्यांना वातानुकूलित सुविधा पुरविण्याचे दायित्व व्यवस्थापनावर आहे आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्या स्वत: च्या निधीतून आणि संसाधनांमधून ते प्रदान केले पाहिजे.

शुल्काच्या पावतीमध्ये वातानुकूलित शुल्काची नोंद आहे हे लक्षात घेऊन, ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात आहे, न्यायालयाने प्रथम दृष्टया असे मत दिले की शाळेने आकारलेल्या शुल्कामध्ये कोणतीही अनियमितता नाही.

“शाळेत मुलांना पुरवल्या जाणाऱ्या वातानुकूलित सेवांचा खर्च पालकांना करावा लागतो. कारण ही मुलांना दिली जाणारी सुविधा आहे आणि इतर शुल्क जसे की प्रयोगशाळा फी आणि स्मार्ट क्लास फी आकारली जाते त्यापेक्षा वेगळी नाही. शाळेची निवड करताना पालकांनी मुलांना शाळेत दिल्या जाणाऱ्या सुविधांची किंमत आणि सुविधांचा विचार केला पाहिजे.

“अशा सुविधा पुरवण्याचा आर्थिक भार एकट्या शाळा व्यवस्थापनावर टाकला जाऊ शकत नाही,” असे मतही न्यायमूर्ती मनमीत पीएस अरोरा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने २ मे रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

तक्रारी आल्यानंतर शिक्षण संचालनालयानेही हा मुद्देमाल जप्त केल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आणि याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही, म्हणूनच, आम्ही सध्याची जनहित याचिका विचारात घेण्यास इच्छुक नाही आणि ती फेटाळल्याचे न्यायालयाने सांगितले.