केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार मतदान केंद्र निहाय मतदानाची टक्केवारीची माहिती वेबसाईटवर अपलोड करण्याची माहिती

सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मे रोजी निवडणूक आयोगाला लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदान केंद्रनिहाय मतदानाचा डेटा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश जारी करण्यासंदर्भात एडीआर या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र एडीआरने दाखल केलेल्या याचिकेवर थेट अंतरिम दिलासा देण्याऐवजी एडीआरने दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारत सदरची याचिका मुख्य याचिकेसोबत ऐवली जाईल असे सांगत नव्याने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. तसेच लोकसभा निवडणूकीचे आणखी दोन टप्पे शिल्लक आहेत. तसेच मतदान पॅनेलला मनुष्यबळ एकत्रित करणे कठीण होईल असे सांगत याचिकेवर अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या द्विसदस्यीय सुट्टीकालीन खंडपीठाने सांगितले की, सध्या असे कोणतेही निर्देश जारी करू शकत नाहीत कारण मतदानाचे पाच टप्पे संपले आहेत आणि दोन बाकी आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने निवडणुकीनंतर नियमित खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यासाठी दाखल केलेल्या इंटरलोक्युट्री अर्जाला स्थगिती दिली आणि निदर्शनास आणले की प्रथमदर्शनी असे दिसते की अर्जातील प्रे नुसार समस्या २०१९ पासून प्रलंबित असलेल्या मुख्य याचिकेप्रमाणेच आहेत. त्यामुळे मतदान पॅनेलला त्यांच्या वेबसाइटवर मतदानाचा डेटा अपलोड करण्यासाठी मनुष्यबळ एकत्रित करणे कठीण होईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या याचिकेसंदर्भात मत मांडताना म्हणाले की, अंतरिम याचिकेमध्ये कोणताही दिलासा देणे म्हणजे प्रलंबित असलेल्या मुख्य याचिकेत दिलासा देण्यासारखे होईल,” अशी भूमिकाही यावेळी विषद केली.
दरम्यान, १७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एडीआर ने दाखल केलेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाकडून एका आठवड्याच्या आत उत्तर मागितले होते, ज्यामध्ये लोकसभा निवडणूक प्रत्येक टप्प्यातील मतदान संपल्यानंतर ४८ तासांच्या आत मतदान केंद्रनिहाय मतदानाचा डेटा वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

एडीआर ADR ने २०१९ च्या जनहित याचिकांमध्ये मतदान पॅनेलला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. तसेच सर्व मतदान केंद्रांवर “फॉर्म 17C भाग-I (मते नोंदवलेल्या) च्या स्कॅन केलेल्या सुवाच्य प्रती” मतदानानंतर लगेच अपलोड कराव्यात अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती.