व्ही के सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात मेधा पाटकर दोषी दिल्ली न्यायालयाने ठरविले दोषी

नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या आणि कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना व्ही के सक्सेना यांनी २००१ मध्ये दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात शुक्रवारी दिल्ली न्यायालयाने दोषी ठरवले. व्हीके सक्सेना सध्या दिल्लीचे नायब राज्यपाल आहेत. साकेत न्यायालयाचे महानगर दंडाधिकारी राघव शर्मा यांनी पाटकर यांना भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ५०० अंतर्गत गुन्हेगारी मानहानीच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले. सक्सेना यांनी २००१ मध्ये पाटकर यांच्या विरोधात खटला दाखल केला होता. तेव्हा ते अहमदाबादस्थित एनजीओ नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीजचे प्रमुख होते.

सक्सेना यांनी २५ नोव्हेंबर २००० रोजी “देशभक्ताचा खरा चेहरा” या शीर्षकाच्या प्रेस नोटमध्ये मेधा पाटकर यांची बदनामी केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला. प्रेस नोटमध्ये मेधा पाटकर म्हणाले, “हवाला व्यवहारामुळे दुखावलेले व्हीके सक्सेना स्वतः मालेगावला आले, त्यांनी एनबीएचे कौतुक केले आणि रु. ४०,०००चा धनादेश दिला. लोक समितीने साधेपणाने आणि तत्परतेने पावती आणि पत्र पाठवले, जे प्रामाणिकपणा आणि चांगले रेकॉर्ड ठेवण्याचे दर्शवते. परंतु धनादेश कॅश होऊ शकला नाही आणि तो बाऊन्स झाला. चौकशी केल्यावर, बँकेने खाते अस्तित्वात नसल्याचे सांगितले.”

सक्सेना हे देशभक्त नसून भित्रा असल्याचा आरोप केला होता.

२००१ मध्ये तक्रार दाखल केल्यानंतर, अहमदाबाद येथील एमएम न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम ५०० नुसार गुन्ह्याची दखल घेतली आणि पाटकर विरुद्ध सीआरपीसीच्या कलम २०४ अंतर्गत प्रक्रिया जारी केली. ०३ फेब्रुवारी २००३ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय राजधानीतील सीएमएम कोर्टाला तक्रार प्राप्त झाली. २०११ मध्ये, पाटकर यांनी दोषी नसल्याची कबुली दिली आणि खटल्याचा दावा केला.

न्यायमूर्तींनी सांगितले की मेधा पाटकर यांची कृती जाणीवपूर्वक आणि दुर्भावनापूर्ण होती, ज्याचा उद्देश सक्सेनाच्या नावाला कलंकित करणे आहे आणि त्यामुळे त्यांची प्रतिष्ठा आणि पत यांना मोठी हानी पोहोचली आहे.
“आरोपीची विधाने, तक्रारकर्त्याला भ्याड म्हणणे, देशभक्त नाही, आणि हवाला व्यवहारात त्याचा सहभाग असल्याचा आरोप करणे, केवळ बदनामीकारकच नाही तर नकारात्मक समज निर्माण करण्यासाठी देखील तयार केले गेले,” न्यायालयाने म्हटले.
व्ही के  सक्सेना यांना देशभक्त नसून भ्याड संबोधणे आणि हवाला व्यवहारात त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप करणारी पाटकर यांची विधाने केवळ बदनामीकारकच नाहीत तर नकारात्मक समज निर्माण करण्यासाठी रचण्यात आली आहेत.

“याशिवाय, तक्रारदाराने गुजरातमधील लोक आणि त्यांची संसाधने परकीय हितसंबंधांसाठी गहाण ठेवल्याचा आरोप हा त्याच्या सचोटीवर आणि सार्वजनिक सेवेवर थेट हल्ला होता,” असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
त्यात पुढे म्हटले आहे की या दाव्यांना विरोध करण्यासाठी पाटकर कोणतेही पुरावे प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरल्या किंवा या आरोपांमुळे होणाऱ्या हानीचा तिचा हेतू नव्हता किंवा त्याचा अंदाज नव्हता.

“परिणामी चौकशी आणि तक्रारदाराच्या ओळखीच्या लोकांमध्ये निर्माण झालेल्या शंका, तसेच साक्षीदारांनी ठळकपणे मांडलेल्या समजातील बदल, त्याच्या प्रतिष्ठेला होणारे महत्त्वपूर्ण नुकसान अधोरेखित करतात,” न्यायालयाने म्हटले.
शिवाय, न्यायमूर्तींनी असा निष्कर्ष काढला की पाटकर यांनी तक्रारकर्त्याला “भ्याड” आणि “देशभक्त नाही” म्हणून लेबल करण्याचा निर्णय त्यांच्या वैयक्तिक चारित्र्यावर आणि देशाच्या निष्ठेवर थेट हल्ला केला होता.

“असे आरोप विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रात गंभीर आहेत, जेथे देशभक्ती अत्यंत मूल्यवान आहे आणि एखाद्याच्या धैर्यावर आणि राष्ट्रीय निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याने त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमा आणि सामाजिक स्थितीला अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकते,” न्यायालयाने म्हटले.

त्यात पुढे म्हटले आहे: “या अटी केवळ प्रक्षोभकच नाहीत तर सार्वजनिक आक्रोश भडकवण्याचा आणि समाजाच्या नजरेत तक्रारकर्त्याचा सन्मान कमी करण्याचा हेतू आहे.” आता पुढील सुनावणी ३० मे रोजी शिक्षेवर युक्तिवादासाठी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.