राज्य सरकारकडून बदल्यांसाठी नवे आदेश: फक्त १५ आणि १० टक्केच होणार राज्य सरकारकडून शासन निर्णय जारी

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटे मुळे अत्यावश्यक असेल तरच बदली करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिले होते. मात्र आता त्यात थोडीशी शिथिलता आणत फक्त १५ टक्के कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची बदली करण्यास राज्य सरकारने सर्व विभागांना परवानगी दिली असून ज्यांचा कालावधी विहित कालावधी पेक्षा जास्त झाला आहे अशांनाच प्राधान्य देण्याची सूचना करत सर्वसाधारण बदल्या ३१ जुलै पर्यंत तर विशेष बदल्या १ ते १४ ऑगस्ट या कालावधीत करण्याचे आदेशही सर्व विभागांना देण्यात आले. यासंदर्भातील आदेश आज जारी करण्यात आला.

गतवर्षी अगदी शेवटच्या क्षणी राज्य सरकारने बदली करण्यास मान्यता दिली. परंतु या बदल्या करताना अत्यावश्यक आणि रिक्त पद असेल तरच बदली करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या वर्षी तिसरी लाट आणि कोरोनाचा प्रसार यापार्श्वभूमीवर फक्त १५ टक्केच कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण पध्दतीने बदल्या करता येणार आहे. त्यासाठी सर्वसाधारण बदल्यांसाठी ३१ जुलै २०२१ पर्यंतचा कालावधी प्रत्येक विभागाला देण्यात आला आहे. त्यानुसार या बदल्या करायच्या असल्याचे सामान्य प्रशासनाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. त्यासाठी २१ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

याशिवाय १ ऑगस्ट ते १४ ऑगस्ट या कालावधीत फक्त विशेष बदल्या करण्यात येणार आहेत. या कालावधीत जे पद रिक्त नाही अशा पदावरील व्यक्तीची बदली करता येणार नाही. तसेच बदल्या नियम ६ अन्वयेमध्ये समाविष्ट असलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेनेच या बदल्या करता येणार आहेत. तसेच या बदल्या करताना फक्त १० टक्के बदल्याच करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. विशेष बदल्यांसाठी १४ दिवसांचा कालवाधी निश्चित करण्यात आला आहे.

सर्वसाधारण आणि विशेष बदल्या करताना नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारसी प्राप्त करण्याची आणि बदली अधिनियमातील सर्व तरतूदींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्याच यावी असे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत. ज्या विभागांमध्ये ऑनलाईन पूर्णत: किंवा अंशत विकसित करण्यात आले आहे अशा विभागांनी या प्रणालीचा वापर करावा अशा सूचना ही करण्यात आल्या आहेत.

तसेच बदली नंतर सदर अधिकारी-कर्मचाऱ्याने लगेच बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची अंमलबजावणी लगेच करावी अन्यथा वेळेत हजर न होणाऱ्यांचे दिवस अकार्यदिन म्हणून नोंदविण्यात येणार असल्याचा इशाराही सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांना दिला.

सोबत शासन निर्णयाची प्रत-