भाजपाच्या विरोधाची वर्षपूर्ती महाराष्ट्र विरोधी राजकारण करण्यात भाजपा यशस्वी होतेय ?

देशात आणि राज्यात वारंवार काँग्रेसची सत्ता येत असताना काँग्रेसेतर पक्षांना मिळणारी मते आणि त्यांना मिळणाऱ्या निवडणूकीतील जागांमुळे असं म्हटलं जायचं कि, लोकशाहीत जर सर्व काँग्रेस विरोधी पक्ष आले तर काँग्रेस कधीच सत्तेत येणार नाही आणि विरोधकच वर्षानुवर्षे सत्तेत राहीतील. या म्हणण्यातील सत्यता महाराष्ट्रात उतरली. परंतु ती काँग्रेसबाबतीत नाही तर काँग्रेसचा कायम प्रतिस्पर्धी राहीलेल्या भाजपाच्या बाबतीत.   साधारणत: वर्षभरापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत राज्यात सर्वाधिक जागा मिळवून भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असा क्रंमाक राहीला. मात्र भाजपा विरोधी पक्षांनी विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या पुढाकाराने राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले.

मागील पाच वर्षाच्या कार्यकाळात भाजपाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या केंद्रीय पध्दतीच्या राजकारणामुळे महाराष्ट्रात त्यांच्या विरोधात पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेर असे दोन्ही ठिकाणी विरोधक निर्माण झाले. त्यात त्यांचा राज्य कारभार हा नेहमीच वादाचा विषय राहीला त्यांच्या राज्य कारभारामुळे त्यांचे कौतुक होण्याऐवजी त्यांच्यावर टीकाच जास्त झाली. परंतु दुर्दैव असे की टीकेचे प्रमाण २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीत मतात परावर्तित न झाल्याने भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळवून देण्यात फडणवीस यशस्वी झाले. त्यांच्याच पुढाकाराने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधील अनेक अर्थ पुरवठादार, राजकिय वरचष्मा असलेल्या नेत्यांना भाजपामध्ये आणण्यासाठी केंद्राशी संलग्न संस्थांचा वापर केल्याची उघड चर्चा त्यावेळी आणि आताही आहेच.

नोव्हेंबर २०१९ ला राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी आणि सांसदीय राजकारणात पहिल्यांदाच प्रवेश केलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरेंना आपण किमान ६ महिने प्रश्न विचारणार नसल्याची घोषणा फडणवीसांनी केली.  मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होवून जेमतेम दोन-चार महिने होत नाही तोच राज्यासह देशात कोरोनाचे संकट आले. मात्र सुरूवातीला फडणवीस वगळता भाजपाच्या राज्यातील इतर नेत्यांनी महाविकास आघाडीला टार्गेट करण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, चंद्रकांत पाटील यांच्यासह अन्य काही नेते सहभागी झाले.

परंतु महाराष्ट्रात खऱ्या राजकारणाला सुरुवात झाली ती बॉलीवूड अभिनेता स्व. सुशांतसिंह राजपूत याच्या आत्महत्येनंतर. या आत्महत्येच्या प्रकरणावरून सुरुवातीला बॉडिवूडमध्येच उघड दोन तट पडले. मात्र त्याचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात उमटायला सुरुवात झाली आणि या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या तपास प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास भाजपाने सुरुवात केली.

या राजकारणामध्ये बॉलिवूडचीच वाचाळ अभिनेत्री कंगणा राणावत हीने आणखी भर घातली. या वाचाळ अभिनेत्रीने तर कहरच करत भाजपा नेत्यांच्या पुढे जात मुंबईलाच पाकव्याप्त काश्मीरची उपाधी देवून टाकली. तिच्या वक्तव्याने भाजपाची अडचण झाली, पण तिच्या या वक्तव्याशी संबध नसल्याचे सोयीचे वक्तव्य करत पुन्हा तीची पाठराखण करण्यास सुरुवात केली. बिहारच्या निवडणूका जाहीर होईपर्यंत आणि राजपूतचा तपास सीबीआयक़डे हस्तांतरीत होईपर्यंत भाजपाने देश पातळीवर महाराष्ट्राची प्रतिमा अर्थात महाविकास आघाडीच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून जितकी म्हणून हनन करता येईल तितकी करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपाच्या या प्रयत्नांना जेव्हा मुंबईतील अमराठी भाषिकांनी साथ देण्यास सुरुवात केली तेव्हा ती यशस्वी होताना दिसू लागले.

दरम्यान राजपुत आत्महत्या प्रकरणाचा वापर बिहारच्या निवडणूकीत वापरण्याची तयारी भाजपाने जोरदार केली होती. त्या अनुषंगाने राजपुतचे फोटो असलेले पोस्टर, बॅनर आदी छापूनही तयार ठेवण्यात आले. परंतु ज्या सीबीआयच्या बळावर भाजपाने या गोष्टीची तयारी केली, त्याच सीबीआयने राजपुतची आत्महत्या ही हत्या नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे भाजपाचा पुरता हिरमोड झाला. मात्र भाजपा आपले राजकारण यशस्वी करण्यासाठी केंद्राच्या मदतीने आणि दुसऱ्या अर्थात बिहारमधील सरकारच्या माध्यमातून आपले ईस्पित साध्य करण्यासाठी केंद्रीय संस्थांचा वापर करू शकते आणि ते ही फारच जलदगतीने हे दाखवून दिले म्हणण्यापेक्षा तसा संदेश त्यांनी सर्वदूर दिला.

दरम्यानच्या काळात उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे मागासवर्गीय मुलीवरील अत्याचाराची घटना पुढे आली. या घटनेत तेथील भाजपाचे योगी सरकारची वागणूक आणि संशयास्पद भूमिका याची चांगलीच चर्चा सुरु झाली. या प्रकरणामुळे भाजपाविरोधकांनी चांगलीच टीका करण्यास सुरुवात केली. या मुद्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजपाकडून राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील भाजपेतर राज्यातील अत्याचाराच्या घटना पुढे आणत पध्दतशीरपणे भाजपा विरोधाची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना यशही आले. विशेषत: महाराष्ट्रात तर अशा घटनांची मालिकाच शोधून काढण्यासाठी राष्ट्रवादीतून भाजपात गेलेल्या एका महिला पदाधिकाऱ्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्या महिला पदाधिकाऱ्यानेही आपली जबाबदारी चोख पार पाडत महाराष्ट्रात अशा अत्याचाराच्या घटना किती घडत आहेत याचा साद्यंत लेखोजोखा मांडण्यास सुरुवात केली. परिणामी महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून हाथरस प्रकरणावरून भाजपावर सुरू असलेली टीका बंद झाली.

या प्रकरणावरून सुरु झालेले राजकारण काही काळ थंड होत नाही तोच एका वृत्तवाहिनीच्या संपादक कम वृत्तनिवेदकाला महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केल्याच्या प्रकरणावरून भाजपाने पुन्हा महाविकास आघाडी सरकार आणि पोलिस यंत्रणेवर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली. एरवी भाजपाची सरकारे असलेल्या राज्यांनी अनेक पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल केले त्याबद्दल त्यांनी कधीच वक्तव्य केलेली नाहीत. मात्र या वृत्तनिवेदकाला अटक केल्यानंतर त्यांच्या टीकेचा रोख हा प्रामुख्याने बिहार-उत्तर प्रदेशमधील पोलिसी यंत्रणा ज्या पध्दतीने काम करते त्याच पध्दतीने महाराष्ट्रातील करत असल्याची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु केला.

भाजपाच्या या पध्दतीच्या आक्रमक राजकिय खेळ्यामुळे महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत, समंजस आणि पुरोगामी विचाराचे राज्य अशी असलेल्या प्रतिमेला काही प्रमाणात धक्का लागल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. मात्र पुढे ही प्रतिमा तशीच तगून राहील का की, त्यास तडे जावून तुकडे होणार हे भाजपाच्या भवितव्यावर अवलंबून राहणार आहे. पण एकमात्र खरे की भाजपाच्या आक्रमक आणि अभासी पध्दतीच्या राजकारणाने अनेक राज्यातील स्थानिक राजकारणाची प्रस्थापित परिभाषा बदलत चालली आहे. महाराष्ट्रातील परिभाषा बदलणार का कि कायम राहणार याचे उत्तर आगामी काळाच देईल.