कोश्यारींच्या इच्छेनंतर दिल्लीत अमित शाहंनी घेतली मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक पंकजा मुंडेही पोहोचल्या अमित शाहच्या कार्यालयात

एरवी एकाही वादग्रस्त घटनांबद्दल किंवा वक्तव्यावरून राजभवनाकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या अनुषंगाने एकही प्रसिध्दी पत्रक जारी केले जात नाही. मात्र काल पहिल्यांदाज राज्यपाल पदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याची विनंती आपण नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केल्याचे पत्रक राजभवनाकडून जारी करत शिंदे-फडणवीस सरकार स्थानपन्न झाल्यानंतरही पडद्यामागे सगळंच आलबेल नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तातडीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाचारण करत बैठक घेण्यात येत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

ही बैठक नवी दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक येथील केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या कार्यालयात सुरु असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच आगामी निवडणूकीच्या दृष्टीकोनातून सहकार क्षेत्राशी संबधित लोकांना भाजपामध्ये आणून त्यांच्या मार्फत आपले मतदार वाढविण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनाही बैठकीसाठी बोलविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नवी दिल्लीत पोहोचल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले, सहकार क्षेत्रासोबतच इतर सर्व विषयांवर सर्वच चर्चा होतील, इतर चर्चांमध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची पद सोडण्याची इच्छा आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार हे विषय महत्त्वाचे असल्याचेही स्पष्ट केले.

मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सहकार क्षेत्र आणि साखर उद्योगामध्ये सुधारणा करायच्या आहेत. त्यासंबंधीची आज चर्चा होणार आहे. सहकार क्षेत्राची बैठक होत असताना राज्यातील इतर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे किंवा इतर कोणत्याही पक्षातील नेत्यांचे नुकसान व्हावे अशी आमची भूमिका नाही. सहकार क्षेत्रासाठी सर्वांना सोबत घेऊन आम्ही काम करत आहोत. तसेच राज्यपालांच्या पद मुक्तीच्या इच्छेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निर्णय घेतील.

तत्पूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सकाळीच एका वृत्तवाहिनीवरील कार्यक्रमात बोलताना मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत सुतोवाच केले होते. एका मंत्र्यांवर अनेक खात्याची जबाबदारी आहे, अनेक जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची देखील जबाबदारी आहे. विशेषतः अधिवेशन काळात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत उत्तर देताना मंत्र्यांची बरीच धावपळ होते. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यास चांगलेच होईल असे सांगत मंत्रिमंडळ विस्ताराचे संकेत दिले.