Marathi e-Batmya
परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी म्हटले आहे की यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने जारी केलेला मानवी हक्क अहवाल “खूप पक्षपाती” आहे आणि केंद्र सरकार “त्याला कोणतेही महत्व देत नाही” अशा तीव्र शब्दात भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपली नाराजी अमेरिकेला कळविली आहे.
मे २०२३ मध्ये वांशिक संघर्षाचा उद्रेक झाल्यानंतर मणिपूरमधील “महत्त्वपूर्ण” गैरवर्तन, बीबीसीवर कर अधिकाऱ्यांनी टाकलेले छापे आणि कॅनडात खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येसारख्या आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीच्या प्रकरणांवर या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
या अहवालाबद्दल विचारले असता, MEA चे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी उत्तर दिले, “हा अहवाल अत्यंत पक्षपाती आहे आणि भारताविषयीची कमकुवत समज दर्शवितो. आम्ही याला काहीही महत्त्व देत नाही आणि तुम्हाला तेच करण्याची विनंती करतो.”
मणिपूरमध्ये किमान १७५ लोक मारले गेले आणि मेईतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे ६०,००० हून अधिक लोक विस्थापित झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मे २०२३ मध्ये मणिपूरच्या ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन (एटीएसयूएम) द्वारे मेईटीजचा एसटी श्रेणीमध्ये समावेश केल्याच्या निषेधार्थ आदिवासी एकता मार्च आयोजित केल्यानंतर हिंसाचाराचा भडका उडाला.
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टरने २००२ च्या गुजरात दंगलीवर “इंडिया: द मोदी प्रश्न” नावाचा डॉक्युमेंटरी प्रसिद्ध केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर हे शोध घेण्यात आले.
मानवी हक्क अहवालात कॅनडामध्ये खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येचाही उल्लेख केला आहे, असे म्हटले आहे की ते “राज्य एजंट्सच्या न्यायबाह्य कारवाईचा नमुना” दर्शवते.
अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे वरिष्ठ ब्युरो अधिकारी रॉबर्ट गिलख्रिस्ट यांनी भारताला मानवाधिकार वचनबद्धतेचे पालन करण्याचे आवाहन केले होते.
