भारताने अमेरिकेचा धार्मिक आयोगाचा अहवाल फेटाळला

भारताने गुरुवारी यूएस सरकारच्या आयोगाने – आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील आयोग (यूएससीआयआरएफ) – धार्मिक स्वातंत्र्यावर जारी केलेल्या अहवालाचे निष्कर्ष नाकारून म्हटले आहे की ती “राजकीय अजेंडा असलेली पक्षपाती संस्था” आहे. भारताचे वैविध्यपूर्ण, बहुलवादी आणि लोकशाही आचारसंहिता समजून घेण्यासाठी यूएस सरकारच्या आयोगाची गरज नसल्याचे मत भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या खुलाशात नमूद केले.

यूएससीआयआरएफने २०२४ चा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि “धर्म किंवा विश्वासाच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे विशेषतः गंभीर उल्लंघन करण्यात गुंतलेल्या किंवा सहन करणे” यासाठी भारतासह १७ देशांना विशेष चिंतेचे देश (CPCs) म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस केल्यानंतर नवी दिल्लीची प्रतिक्रिया आली.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी तीव्र शब्दात उत्तर देताना सांगितले की, USCIRF आपल्या वार्षिक अहवालाचा भाग म्हणून मुखवटा धारण करून “भारतविरोधी प्रचार प्रकाशित करत आहे.”
“USCIRF ने त्यांचा अहवाल २०२४ काल जारी केला. ते त्यांचे अहवाल यापूर्वीही प्रसिद्ध करत आहेत. USCIRF ही राजकीय अजेंडा असलेली पक्षपाती संस्था म्हणून ओळखली जाते. वार्षिक अहवालाचा भाग म्हणून मुखवटा धारण करून ते भारताविषयी त्यांचा प्रचार प्रकाशित करत आहेत,” जयस्वाल यांनी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत सांगितले.

Starting shortly!

Tune in for our weekly media briefing:https://t.co/kuCl1AoBQe

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) May 2, 2024

“USCIRF भारताची वैविध्यपूर्ण, बहुलतावादी आणि लोकशाही आचारसंहिता समजून घेण्याचा प्रयत्न करेल अशी आम्हाला खरोखर अपेक्षा नाही. जगातील सर्वात मोठ्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा त्यांचा प्रयत्न कधीही यशस्वी होणार नाही,” तो पुढे म्हणाला.

यूएससीआयआरएफ अहवालात असा आरोप करण्यात आला आहे की भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये “भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी धोरणे”, “सतत द्वेषपूर्ण वक्तृत्व” आणि “जातीय हिंसाचाराचे निराकरण करण्यात अयशस्वी” लादले.

या अहवालात मणिपूर हिंसाचार, हरियाणा हिंसाचार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जम्मू राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा २०१९ च्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले तेव्हा अनेक काश्मिरी नेते आणि काश्मीरी फुटीरतावाद्यांना ताब्यात घेण्यात आले यासह विविध उदाहरणे देखील उद्धृत केली आहेत.