ठाकरे विरूध्द शिंदे, संघर्षावरील सुनावणी आता व्हेलॅनटाईन डे च्या दिवशी ठाकरे गटाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली

उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उभी फूट पाडत राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० शिवसेनेचे आणि १० अपक्ष आमदार सोबत गेले. यापैकी एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या मागणी पोटी उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता ठाकरे विरूध्द शिंदे प्रकरणाची सुनावणी पाच ऐवजी सात सदस्यीय घटनापीठासमोर घ्यावी अशी मागणी उध्दव ठाकरे गटाने केली. यावर आता पुढील महिन्यात व्हेलॅन्टाईन डे दिवशी अर्थात १४ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने सांगितले.

ठाकरे गटाने मागणी दाखल केलेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नी भाजपा आणि शिंदे गटाकडून नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देण्यात येतो. नबाम रेबिया प्रकरणाची सुनावणी सात सदस्यीय घटनापीठासमोर झाली होती. त्या खटल्यात निकाल देताना सात सदस्यांच्या घटनापीठाने ज्या दिवशी बंडखोरी करत सरकार पाडण्यात आले त्या दिवसाची परिस्थितीपासूनची निर्माण करण्याचा निर्णय देत त्यावेळचे विद्यमान सरकार बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी सात सदस्यीय घटनापीठासमोर घ्यावी अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाचे म्हणणे दाखल करून घेतले. मात्र त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याऐवजी याबाबतची सुनावणी पुढील महिन्यात घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

सुनावणीनंतर शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपत्रातेचा मुद्दा आणि सत्तासंघर्षावर आज १० जानेवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार होती. पण, आता ही सुनावणी पुढं ढकलण्यात आली. १४ फेब्रुवारीपासून सलग सुनावणी सुरु होणार असल्याची माहिती शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाची बाजू अभिषेक मनूसिंग सिंघवी आणि कपिल सिब्बल हे मांडत आहेत. तर शिंदे गटाची बाजू शिवसेनाप्रमुख स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांचे चिरंजीव स्व. बिंदू माधव ठाकरे यांचे सुपूत्र वकील निहार ठाकरे हे बाजू मांडत आहेत. यावेळी बोलताना निहार ठाकरे म्हणाले, जे सत्य आहे, त्याचाच विजय होणार आहे. नबाम रेबिया प्रकरणात न्यायालयाने योग्य निर्णय दिला आहे. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणण्यात आला, म्हणजे त्यांच्यावर आमदारांचा विश्वास नाही, असा अर्थ होतो. त्यामुळे ती व्यक्ती आमदारांना अपात्र करु शकते का? हा मुद्दा आहे.

नबाम रेबिया प्रकरणात म्हटलं की, आधी विधानसभा अध्यक्षांनी स्वत:चं बहुमत सिद्ध केलं पाहिजे. मगच ते आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करु शकतात. मात्र, बहुमत सिद्ध न करता आमदारांवर अपत्रातेची कारवाई होऊ शकत नाही, असं नबाम रेबिया प्रकरणात सांगितलं असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकार भक्कम असून आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार आहे. तसेच, निवडणूक आयोगासमोर कागदपत्र दाखल केली असून, त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. बहुमत शिंदे गटाकडे हे सिद्ध करत आहोत. त्याच्यावर आज निर्णय होण्याची शक्यता आहे, असेही निहार ठाकरेंनी सांगितले.