पंतप्रधान मोदी यांच्या डिग्रीची माहिती मागितली म्हणून न्यायालयाने ठोठावला केजरीवालांना दंड माहिती आयोगाचा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवित दिला अजब निर्णय

मागील तीन-चार वर्षापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षणाचा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणात उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी भाजपाकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पदवी आणि पदविकेचे शिक्षण गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापाठातून झाल्याची माहिती देण्यात येत आली. त्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी माहिती अधिकारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिग्रीची प्रत मिळावी म्हणून अर्ज केला. त्यावर अपिलात माहिती आयोगाने गुजरात विद्यापाठाला आदेश दिले. त्यावर गुजरात विद्यापीठाने गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पदवी प्रमाणपत्र देण्याची गरज नसल्याचा आदेश देत माहिती आयोगाचा आदेशच स्थगित करत अरविंद केजरीवाल यांना दंड ठोठावण्याचा अजब निर्णय आज शुक्रवारी दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी मागितल्याच्या प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांनी हा निर्णय दिला. मुख्य माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाला गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठ यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्यास सांगितलं होते. मात्र हा निर्णय न्यायालयाने स्थगित केला.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती मागितली होती. त्यानंतर ही माहिती माहिती अधिकारात मिळाली नाही. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांनी माहिती आयोगाकडे अपील केले होते. आता गुजरात उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणात २५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीट करत प्रतिक्रिया दिली.
देशाला हे जाणून घेण्याचा अधिकार नाही का? की आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं शिक्षण किती झालं आहे? न्यायालयात डिग्री सादर करण्यासाठी विरोध दर्शवण्यात आला. मी डिग्री दाखवण्याची मागणी केली तर मला दंड ठोठावण्यात आला. हे नेमकं काय घडतं आहे? अशिक्षित किंवा कमी शिकलेले पंतप्रधान देशासाठी धोकादायक ठरू शकतात.

गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देण्याचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती.
एप्रिल २०१६ मध्ये, तत्कालीन मुख्य माहिती अधिकारी एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला सीएम केजरीवाल यांना पीएम मोदींना दिलेल्या पदवीबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. तीन महिन्यांनंतर, विद्यापीठाने या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली.

क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?

अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं https://t.co/FtSru6rddI

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 31, 2023