काय करायचं सांगा, सरकार बदललं तसं गुणांका(टक्के)चा आणखी एक टेबलही वाढला कंत्राटदाराकडून नागपूरातील हिवाळी अधिवेशनात धावाधाव

राज्यात सत्तांतर होऊन सहा महिने झाले. मात्र या सहा महिन्यात जितकी चर्चा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाची झाली. तितकीच चर्चा सरकारी कंत्राटापोटी आणि झालेली कारवाई रद्द करण्यासाठी जे काही गुणांक द्यावे लागतात त्याच्या दरात जवळपास डबल वाढ झाली असल्याची चर्चा सुरु झाली असून राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या विविध विभागातील गुणांका (टक्के) तील वाढी मागे आणखी एक टेबल वाढल्याची चर्चा सरकारी बाबू आणि ठेकेदार-कंत्राटदारांमध्ये चांगलीच रंगली आहे.

नुकत्याच झालेल्या नागपूरातील हिवाळी अधिवेशनात अनेक कंत्राटदार-ठेकेदार अनेक मंत्र्यांच्या भेटीसाठी खास आले होते. त्यावेळी यातील कंत्राटदार, ठेकेदार, सरकारी कारवाईला सामोरे गेलेले छोटे-मोठे व्यावसायिक आणि सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांनी एकच मांदीयाळी केली होती. यातील कंत्राटदार, ठेकेदार आणि कारवाईला सामोरे जात असलेले सरकारी बाबू आदींजण संबधित विभागाच्या मंत्री कार्यालयात आणि मंत्र्यांच्या पीए-ओएसडीच्या गाठीभेटी घेण्यामध्ये व्यस्त होते.

त्यातच काही कंत्राटदार, ठेकेदार, छोटे-मोठे व्यावसायिक आणि निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे गेलेले काही सरकारी बाबूंची अधिवेशन काळात मराठी ई-बातम्या.कॉमच्या प्रतिनिधींना भेटले. त्यावेळी यातील अनेकांनी आपल्या लक्ष्मी दर्शनाच्या भेटीत जवळपास दुपट्टीने वाढ झाल्याची व्यथा सांगण्यास सुरुवात केली. पण नाव न छापण्याच्या अटीवरच माहिती दिली.

यावेळी यातील काही जणांनी सांगताना स्पष्ट केले की, यापूर्वीच सरकार असताना एकूण खर्चाच्या ४ टक्के लक्ष्मी दर्शन संबधित विभागाच्या ( उपमुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भाषेतील एक्सक्युटीव) संबधितांना दिले जात होते. मात्र आता शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले आहे. या सरकारमध्ये आधीच्याच अनेक मंत्र्यांचा समावेश आहे. तर काही नवे मंत्री आले आहेत. यापूर्वीचे आणि आताचे एक्झुक्टुव्ह सारख्याच पदावर असलेल्यांनी पूर्वीच्या ३ ते ४ टक्के लक्ष्मीदर्शनात थेट ३ गुणांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे ७ ते ८ गुणांची अर्थात डबल वाढ झाल्याचे सांगितले.

यापूर्वी एखाद्या अन्न व औषध प्रशासनाशी संबधित व्यापाऱ्यावर आणि सरकारी बाबूवर कारवाई झाली तर त्यांच्याकडून ५० ते ७० हजार घेऊन संबधिताला अर्ध न्यायिक यंत्रणेकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीच्या दोन-तीन तारखांना हजेरी लावणे आणि त्यानंतर त्याच्या बाबूवरील कारवाई रद्द होत असे. आता याच गोष्टीसाठी सरकारी बाबू आणि छोटे-मोठे व्यापारी यांना २ ते अडीच लाख मोजावे लागत आहेत. इतक्या दुपटीने लक्ष्मी दर्शनाची मागणीबाबत विचारले तर संबधित एक्झुक्युटीव्हकडून, “अहो आता सरकार बदलले आता साखळीत आणखी एक टेबल वाढला. आम्ही पण मोठे लक्ष्मीदर्शक घडवून आणले, त्यामुळे आम्ही काही संत नसल्याचे” काम घेऊन गेलेल्या मध्यस्थाला बिनदिक्कतपणे सांगितल्याची आठवणही या मध्यस्थाने सांगितली.

तर रोहयो योजनेखाली आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्याची कामे घेणाऱ्या एका कंत्राटदाराने तर बील काढताना यापूर्वीच्या सरकारमध्ये ४ ते ५ गुणांचे लक्ष्मी दर्शन करावे लागत होते. आता त्यात ८ गुणांक झाला आहे. या विभागाचे एक्झुक्टीव्ह हे ही स्पष्टपणे सांगतात की सरकार बदलले, एक टेबल वाढला. त्यामुळे आमचा कट कमी होणार नाही. तुम्हाला वाढवूनच द्यावा लागेल नाही तर कामे विसरा असे स्पष्टच सांगितल्याचे त्या कंत्राटदाराने सांगितले.

यावर संबधित कंत्राटदारांना कोणाचा टेबल वाढला असे विचारले असता या कंत्राटदारांनी सांगितले की, शिंदे-फडणवीस सरकारची गाडी जो चालवितो आणि त्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय काही होत नाही त्या व्यक्तीचा टेबल वाढल्याचे सूचक शब्दात सांगितले.

त्यावर आम्ही तुमच्या शब्दावर कसा विश्वास ठेवायचा असे विचारले असता, त्या व्यक्तीने एका एक्झुक्टीव्हला फोन लावत त्या फोनवरील बोलणेच आम्हाला प्रत्यक्ष ऐकविले.