राहुल नार्वेकर म्हणाले, १० व्या परिशिष्टमध्ये स्पष्ट तरतूद हे संसदीय लोकशाहीसाठी महत्वाचे

निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव तसेच धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केल्याच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ही याचिका दाखल करून घेण्याबाबत दोन दिवस युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आज अखेर न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या याचिका दाखल करून घेत सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान आगामी अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच शिंदे गटाकडून व्हिप जारी करत ठाकरे गटाच्या समर्थक आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या हालचाली सुरु केल्याची माहिती पुढे आली. यासंदर्भात विद्यमान विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, परिशिष्ट १०मध्ये दिलेल्या तरतूदी अत्यंत स्पष्ट आहेत. हे संसदीय लोकशाहीसाठी महत्वाचे असल्याचे सांगितले.

पुढे बोलताना राहुल नार्वेकर म्हणाले, राज्यघटनेत व्हीप संदर्भात किंवा आमदारांच्या अपात्रते संदर्भातील तरतुदी अत्यंत स्पष्ट आहेत. १० व्या अनुसूचिमध्ये दिलेल्या तरतुदींनुसार विधिमंडळ गटातील निर्णय आणि विधिमंडळ गटातील सदस्यांनी कशाप्रकारे मतदान करावे हे व्हीपद्वारे सांगितले जाते. जर विधिमंडळ प्रतोदने मतदान करण्यासंदर्भात व्हीप दिला असेल, तर त्याची अंमलबजावणी होणे किंवा उल्लंघन होऊ नये हे संसदीय लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे.

शिंदे गटाने व्हीप जारी केला आणि त्याचे पालन न केल्यास ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरू शकतात. यावरच कोण व्हीप जारी करू शकतो, तसेच विधानसभा अध्यक्षांकडे शिवसेना पक्षाबाबतच्या नोंदीवर राहुल नार्वेकर यांनी सविस्तर भाष्य करताना म्हणाले, माझ्याकडे शिवसेनेशिवाय वेगळा गट असल्याचे कुठलेही निवेदन आलेलं नाही. माझ्याकडे असलेल्या नोंदीनुसार शिवसेना विधिमंडळ गट हा एकच आहे. त्यामुळे त्या एका गटाचा एकच विधिमंडळ गटनेता आहे आणि एकच मुख्य प्रतोद आहे. त्यामुळे नियमानुसार कार्यवाही होईल, असेही स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीवर बोलताना नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय फक्त विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात, असे सांगितले. सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. मी आपल्याला याआधीही सांगितलेलं की आपल्या संविधानात काही तरतुदी आणि नियम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचेही अनेक आदेश आहेत. यात स्पष्टपणे सांगण्यात आलले आहे, की अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय हा फक्त आणि फक्त विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात. जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष या संदर्भातील निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत इतर कुठल्याही यंत्रणेला हस्तक्षेप करता येत नाही, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य असेल किंवा नियमबाह्य असेल, तर याविरोधात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. मात्र तोपर्यंत निर्णय न होता कोणतेही न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे मला वाटते. अशीच भूमिका आज सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली आहे. संविधानात दिलेल्या तरतुदींचा आदर करणे क्रमप्राप्त आहे, असल्याचेही राहुल नार्वेकर म्हणाले.