ठाकरे गटाला दिलासाः शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाला न्यायालयाची नोटीस दोन आठवडे व्हिप जारी करत ठाकरे गटाच्या आमदारांवर कारवाई न करण्याची हमी

निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव तसेच धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले. हा निकाल देताना ज्या सादिक अली खटल्याचा संदर्भ देण्यात येत आहे, त्या खटल्यात निवडणूक आलेले लोकप्रतिनिधी आणि मुळ पक्षाच्या सदस्यांच्या संख्येच्या प्रत्यक्ष स्थितीचा आढावा घेऊन निकाल देण्यात आला होता. मात्र शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या लढाईत या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. यापार्शवभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर अखेर दोन दिवस ठाकरे गटाचा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपाठीने ऐकून घेतल्यानंतर अखेर ही याचिका दाखल करून घेत यावर सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावित ठाकरे गटाच्या कोणत्याही आमदार खासदारांवर व्हिपच्या नावाखाली कारवाई करू नये असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे ठाकरे गटाला पहिल्यांदा दिलासा मिळाला.

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी आणि १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय लागू होत नाही तोपर्यंत शिंदे गटाचा व्हिप ठाकरे गटाच्या आमदारांना लागू होणार नाही यासाठी हमी द्यावी अशी मागणी केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजाविली मात्र आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच व्हिपबाबत शिंदे गटाच्या वकीलांना त्याबाबत विचारणा केली. त्यावर शिंदे गटाच्या वकीलांनी व्हिप काढणार नसल्याचे तोंडी उत्तर दिले. त्यावर यासंदर्भात दोन आठवड्यानंतर सुनावणी घेणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या या याचिकेवर आज २२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच आगामी सुनावणीपर्यंत शिवेसना पक्षाकडून व्हीप जारी केला जाणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाकडून देण्यात आले आहे. एक आठवड्यानंतर या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. मात्र या याचिकेसंदर्भात शिंदे गटाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. दोन आठवड्यानंतर या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली जाईल.
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात व्हीप जारी करण्यात आला, तर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरू शकतात, अशी भीती ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. मात्र शिंदे गटाने पुढील दोन आठवड्यांसाठी असा कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आगामी दोन आठवड्यांसाठी ठाकरे गटातील आमदारांना एका प्रकारे संरक्षणच मिळाले आहे.

#BREAKING Supreme Court of India issues notice in Uddhav Thackeray's plea challenging the Election Commission of India's order which recognised Eknath Shinde faction as the official Shiv Sena. The court has refused to stay the order at this stage.#ShivSenaCrisis #SupremeCourt pic.twitter.com/Op5ZFxylZw

— Live Law (@LiveLawIndia) February 22, 2023