Marathi e-Batmya
शिवसेनेतील बंडावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उध्दव ठाकरे यांच्यातील कायदेशीर लढाई प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दोन दिवसानंतर सुनावणी होणार आहे. मात्र निवडणूक आयोगास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केलेली असली तरी पक्ष नेमका कोणाचा याप्रकरणी आवश्यक असलेली प्रक्रिया सुरु ठेवण्यास एकप्रकारे मान्यता दिली. या अनुषंगाने शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी यासंदर्भात नुकतीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाला एका पत्राद्वारे विनंती केली होती. ती विनंती आयोगाने मान्य केली असल्याची माहिती पुढे येत आहे.
उध्दव ठाकरे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती. ही मुदत आयोगाने मान्यत केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याआधी शिंदे आणि ठाकरे गटातील वादावरील याचिका निकाली निघाल्याशिवाय कोणताही ठोस निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले होते. निवडणूक आयोगाना चार आठवड्यांची मुदत दिल्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला कादपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आणखी वेळ मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ठाकरे गट यांच्यातील पक्षवर्चस्वाची लढाई सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगामध्ये सुरू आहे. शिंदे गटाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर दावा केला आहे. त्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र देखील दिले. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातही ठाकरे-शिंदे गटातील वादाशी निगडित अशा एकूण पाच याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या अर्जावर सोमवारी सुनावणी होणार होती. मात्र उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची आठवण करून देण्यात आली. तसेच कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आणखी ४ आठवड्यांची मुदत मागितली होती.
शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या एकूण पाच याचिकांवर सरन्यायाधीश व्ही.एन. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखीलील तीन सदस्यीय पीठासमोर येत्या १२ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवावे का यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या समर्थक पदाधिकाऱ्यांना समर्थनाचे शपथपत्र देण्याचे आवाहन केलेले आहे. तसेच ठाकरे गटाकडून अन्य कागदपत्रेही जमा केली जात आहेत. त्यामुळे आगामी काळात हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार का तसेच निवडणूक आयोग यावर काय निर्णय घेणार याविषयी राज्यासह देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.
