Marathi e-Batmya
उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या विरोधात उठाव करत भाजपाच्या मदतीने शिवसेना पक्षावर दावा केलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या ४० आमदार आणि १३ खासदारांच्या गटाला शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्य बाणचिन्ह देण्याचा निर्णय नुकताच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहिर केला. त्यानंतर शिंदे गटाच्या शिवसेनेची आज पहिल्यांदाच राष्ट्रीय कार्यकारणीची बैठक झाली. मात्र या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेले ठराव उध्दव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपाचे असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे पक्ष नाव आणि निवडणूक चिन्ह मिळूनही शिंदे गटातील नेते पक्षिय पातळीवर अद्यापही चाचप़डत असल्याचे दिसून येत आहे.
शिवसेनेच्या या राष्ट्रीय कार्यकारणीत महाराष्ट्रातील उद्योगांमध्ये ८० टक्के स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. मात्र या अनुषंगाने २०१९ च्या निवडणूकीच्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी सर्वात आधी याविषयीचा घोषणा केली होती. तसेच ही घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यातही आश्वासन दिले होते. आता पुन्हा तोच ठराव शिंदे गटाच्या शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारणीत मंजूर करण्यात आला.
याशिवाय मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. याविषयीची सर्वात आधी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना ठासून केली होती. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यालयाला पत्रही पाठविण्यात आले होते.
त्यानंतर स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करावी अशी मागणी भाजपाकडूनच करण्यात आली होती. मात्र या मागणीवरून विविधस्तरावर टीकेचा भडीमार सुरु होताच देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात नंतर आस्ते कदम घेण्यात आले. त्यानंतर राज्यात पुन्हा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाजपाकडून पुन्हा याबाबत मागणी करण्यात येऊ लागली. त्यावेळी उध्दव ठाकरे यांनी भाजपाच्या या मागणी टीका करताना म्हणाले होते की, केंद्रात सरकार तुमचे आहे तुम्हीही पाच वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्रात कार्यरत होतात. त्यावेळी का नाही सावरकरांना भारतरत्न मिळावा यासाठी प्रस्ताव पाठवित मंजूर करून आणला नाही असा पलटवार केला होता. त्यानंतर सावरकरांचा मुद्दा थंड बसत्यात पडला. त्यानंतर आता निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने हा विषय आपल्या अजेंड्यावर न घेता तो शिंदे गटाच्या शिवसेनेमार्फत राज्याच्या राजकारणात पुन्हा आणण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येते.
त्याचबरोबर उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत पक्षाचे सर्वाधिकार पक्षप्रमुख म्हणून उध्दव ठाकरे यांनाच देण्यात आले होते. अगदी त्याच धर्तीवर आज झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारणीत एकनाथ शिंदे हे मुख्य नेते पदी निवड करण्यात आली. तसेच पक्षाचे सर्वाधिकार एकनाथ शिंदे यांनाच देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीत इतर पक्षांचे ठराव आपल्या पक्षाच्या अजेंड्यावर घेण्यात आले.
या राष्ट्रीय कार्यकारणीत फक्त नव्या ठरावात आगामी संघटनात्मक वाटचाल करण्यासाठी शिस्तपालन समितीची स्थापन करण्यात आलीय. त्याचं अध्यक्षपद मंत्री दादा भुसे यांना देण्यात आलंय. यामध्ये मंत्री शंभूराज देसाई आणि संजय मोरे यांचा सदस्य म्हणून स्थान देण्यात आलंय. तसेच पक्षांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई, पक्षाच्या विरोधात काही लोकांनी कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर शिस्तभंग होईल का याची छाननी करण्यासाठी या समितीची आखणी करण्यात आलीय. विशेष म्हणजे उध्दव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्यासह ठाकरे समर्थक आमदार-खासदारांवर काय कारवाही करता येईल याची चाचपणी करण्याच्या अनुषंगाने ही समिती काम करणार असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली.
शिवाय शिंदे-फडणवीस सरकारने जे आठ महिन्यांत काम केलंय, त्या कामाची नोंद बैठकीत घेण्यात आली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आल्याचेही उदय सामंत यांनी सांगितले.
वीर माता जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, छत्रपती संभाजी महाराज यांची नावं राष्ट्रीय पुरुषांच्या यादीत यावे, असाही ठराव झाला, अशीदेखील माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
गड-किल्ल्यांचं संवर्धन व्हावं, यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, असा ठराव या बैठकीत झाला. चर्चगेट रेल्वे स्थानकाला माजी केंद्रीय मंत्री चिंतामणराव देशमुख यांचं नाव देण्याचा ठराव या बैठकीत करण्यात आला. तसेच स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या मराठी मुलांना पाठिंबा देण्याबाबतचाही ठराव करण्यात आल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली.
