एकाबाजूला राज्यातील ओबीसींच्या राजकिय आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तर दुसऱ्याबाजूला राज्य सरकारच्या वैधतेच्या प्रश्नाबाबतची याचिकाही न्यायालयात प्रलंबित असतानाच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. यापार्श्वभूमीवर आगामी जय-पराजयाची राजकिय गणिते मांडत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोन मंत्र्यांमध्ये झालेल्या पहिल्याच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेट्रोलवरील करात पाच तर डिझेलवरील करात तीन रूपयांची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच हा निर्णय आज मध्यरात्रीपासून राज्यातील नागरिकांना होणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ६ हजार कोटी रूपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांच्याच असलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील माहिती दिली.
महाविकास आघाडी सरकार असताना केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या दरात १० रूपये तर डिझेलच्या दरात पाच रूपयांची कपात करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या महसुलातील ३ रूपये तर डिझेलवरील २ रूपयात आपोआप घट झाली होती. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशातील सर्व राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात करावी असे आवाहन केले होते. परंतु या आवाहनानुसार फक्त भाजपाशासित राज्यांनीच राज्याच्या करात कपात केली होती. तर भाजपेतर राज्य सरकारांनी मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नव्हता.
मात्र शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडाळीमुळे राज्यातील राजकिय गणिते बिघडली आहेत. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्यासह सर्व राजकिय पक्षांनी आपापल्या पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. तर शिवसेनेपासून फुटून वेगळे झालेल्या शिंदे गटालाही आपली ताकद वाढविण्याच्या उद्देशाने लोकांना दिलासा देणारे निर्णय घ्यावे लागत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, राज्यातील पेट्रोलच्या करात पाच रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलच्या करात तीन रुपये इतकी कपात करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. कर कपातीचा निर्णय आज ( १४ जुलै) मध्यरात्रीपासून लागू होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक राज्यातील पेट्रोलच्या करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर कपातीमुळे राज्यातील जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळेल. या कर कपातीच्या घोषणेमुळे राज्यातील जनतेला ६ हजार कोटी रुपयांच्या करातून दिलासा मिळेल.