राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेला चार दिवसांसाठी स्थगिती: १९ तारखेला सुनावणी ओबीसी आरक्षणावर चार दिवसांनी होणार निर्णय

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूका घेण्याची तयारी सुरु केलेली असताना राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या बाठिंया आयोगाचा अहवालावर १९ जुलै रोजी न्यायालयाकडून सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे जाहिर केले. त्याचबरोबर मागील दोन आठवड्यापासून राज्यात पावसाने धुमाकू‌ळ घालण्यास सुरुवात केली आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्यात निवडणूका घेणे शक्य नाही आणि ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याच्या उद्देशाने राज्य निवडणूक आयोगाने सध्या सुरु केलेली प्रक्रिया चार दिवसांसाठी स्थगित केली. न्यायालाच्या निर्णयानंतर पुन्हा नव्याने निवडणूक आयोगाकडून निवडणूकांचे वेळापत्रक जाहिर करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने वेळेत न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यात आल्या नसल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात येत होता. मात्र अखेर बाठिंया आयोगाने ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा तयार करून महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या काही दिवसात राज्य सरकारला सादर केला. त्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मान्यता दिली. त्यानंतर तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यानंतर राज्यातील ९२ नगर परिषदा व नगर पंचायतीच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहिर करण्यात आला.

त्यानंतर दोन तीन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, ज्या भागात निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली आहे. तेथील निवडणूक प्रक्रिया नियोजित वेळेनुसार घ्या तर ज्या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली नाही. त्या ठिकाणची प्रक्रिया एक आठवड्याने पुढे ढकलाव्यात असे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषदा आणि ग्राम पंचायतीसाठी काढण्यात येणारी आरक्षणाची सोडत राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगित केली.

दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर होत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्याच्या ओबीसी आरक्षणास मान्यता देण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तर भाजपा, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेवू नये अशी मागणी करण्यात येत आहे.

त्यामुळे एकाबाजूला पावसाची परिस्थिती आणि दुसऱ्याबाजूला ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याच्या उद्देशाने या निवडणूकांना स्थगिती देण्यात येत असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहिर करण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाकडून जारी करण्यात आलेले स्थगिती आदेश:

यापूर्वी निवडणूक घेण्यासाठी जारी  करण्यात आलेले आदेश: