Breaking News

Tag Archives: obc reservation

भाजपाने आरक्षणाचा खेळखंडोबा मांडलाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची टीका

जालना: प्रतिनिधी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये ही राष्ट्रवादी पक्षाची भूमिका नेहमी राहिली आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे ओबीसी लोकसंख्येला धक्का बसला आहे. इम्पिरियल डाटा देण्यास केंद्राने नकार दिला. मात्र असे असतानाही राज्य सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयामुळे ओबीसींच्या जागा सुरक्षित झाल्या हे आपल्या सरकारचे श्रेय आहे हेही आवर्जून सांगतानाच ओबीसी …

Read More »

निवडणूक आयोगाने कळवले मविआ सरकारला, “विनंती स्विकारू शकत नाही” सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले तरच निवडणूक थांबविणार

मुंबई : प्रतिनिधी ओबीसींचे राजकिय आरक्षण वाचविण्यासाठी म्हणून राज्य सरकारने सुधारीत अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची मंजुरी घेतली. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त ओबीसींच्या जागांच्या निवडणूका घेण्यात याव्यात अशी मागणी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली. परंतु या नव्या अध्यादेशानुसार निवडणूका घेण्यास असमर्थता दर्शवित महाविकास आघाडीची विनंती राज्य निवडणूक …

Read More »

राज्यपालांच्या सहीने आनंद तर केंद्राच्या भूमिकेने नुकसान आम्ही आमची न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई सुरुच ठेवू-भुजबळ

नाशिकः प्रतिनिधी आज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रसरकारने इंपिरिकल डाटा देण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणीसाठी आता चार आठवड्याची वेळ दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नात हात वर करण्याचं काम केंद्राने केले आहे. केंद्राने इंपिरिकल डाटा दिल्यास सर्वच प्रश्न मार्गी लागू शकतात, मात्र केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी असल्याचे …

Read More »

केंद्राचे न्यायालयात अजब तर्कट, “ओबीसींचा डेटा देण्याची कायदेशीर तरतूद नाही” महाविकास आघाडी सरकारच्या याचिकेवर केंद्राचे प्रतिज्ञा पत्र

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकिय आरक्षण टिकविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत केंद्राने त्यांच्याकडील असलेली ओबीसींचा डेटा राज्याला द्यावा या मागणी केली. मात्र अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद घटनेत नसल्याचे प्रतिज्ञा पत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करत या याचिकेवर कोणताही निर्णय देवू अशी विनंतीही केली. महाराष्ट्रातील ओबीसी …

Read More »

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठविण्यात येणार असून त्याविषयीच्या सुधारीत प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेत सहकारी संस्थांच्या बैठकीस मुदतवाढ देण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आला. याविषयीची सविस्तर निर्णयांची माहिती खालील प्रमाणे… नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यासाठी …

Read More »

ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सरकारचा मोठा निर्णय: या कायद्यात करणार दुरूस्ती राज्य मंत्रिमंडळात अध्यादेश काढण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी

मुंबई : प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्या पाच जिल्हा परिषदा आणि रिक्त पंचायती जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र आज भाजपाने केलेल्या राज्यभरातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणप्रश्नी महाविकास आघाडीची पिछेहाट होवू नये यासाठी आता नव्याने अध्यादेश काढण्यास आणि निवडणूका पुढे ढकलण्याबाबतच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत मंजूरी …

Read More »

ओबीसी आरक्षणप्रश्नी ही तर भाजपाची नौटंकी, पाप झाकता येणार नाही मोदी व फडणवीसच ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी त्यांच्याविरोधात आंदोलन करावे-नाना पटोले

मुंबई : प्रतिनिधी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील भारतीय जनता पक्ष करत असलेले आंदोलन ही नौटंकी आहे. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी न दिल्याने व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिपत्रक काढून जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्याने फक्त महाराष्ट्राच नाही तर देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. आंदोलनाची नौटंकी …

Read More »

सरकार जे बोलतं ते कृतीत दिसत नाही देवेंद्र फडणवीसांचा मुख्यमंत्र्यावर निशाणा

नागपूर: प्रतिनिधी ओबीसी आरक्षणप्रश्नावर आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय सर्व पक्षियांच्या उपस्थित राज्य सरकारने घेतला. मात्र आता निवडणुका लागल्या आहेत, तर त्याला आम्ही सामोरं जाऊ, पण एकप्रकारे सरकार जे बोलतं ते सरकारच्या कृतीत मात्र कुठं दिसत नाही असे स्पष्ट दिसून येत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी …

Read More »

वडेट्टीवार मोठे विधान,….प्रश्न सुटणार असेल तर राजीनामा द्यायला तयार ओबीसी आरक्षणावरून वातावरण पुन्हा तापणार

मुंबई: प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रलंबित पाच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा आणि रिक्त झालेल्या पंचायत समित्यांच्या जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहिर केला. तरीही राज्यातील राजकारण ओबीसी आरक्षणावरून पुन्हा तापणार असल्याचे दिसून येत असून माझ्या राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार असेल तर राजीनामा देण्यास तयार असल्याचे मोठे वक्तव्य राज्याचे …

Read More »

अखेर ओबीसी आरक्षणाशिवायच “त्या” जिल्ह्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी ५ ऑक्टोबरला मतदान

मुंबई : प्रतिनिधी ओबीसी समुदायाला आरक्षण मिळाल्यानंतरच त्या पाच जिल्हा परिषदां आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूका घेण्याचा सर्व पक्षिय निर्णय घेण्यात आला. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या निर्णयाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत निवडणूका थांबविता येणार नसल्याचे आदेश दिला. त्यामुळे अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने आपला धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर जिल्हा …

Read More »