Tag Archives: obc reservation

ओबीसी समाजाला आणि अनुसूचित जाती-जमातीसह सध्या ६२ टक्के आरक्षण असून मराठा समाजाला उरलेल्या ३८ टक्क्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत अभ्यास सुरू आहे. मात्र, ओबीसीमधील आरक्षणाला धक्का न लावता आणि न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज सोलापूर दौऱ्यावर होते. माढा तालुक्यातील विठ्ठलराव शिंदे साखर …

ओबीसी जनगणनेच्या मागणीला आमचा विरोध नाही. याबाबतची भूमिका आम्ही आधीच स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत टिकणारे आरक्षण देण्याची भूमिका सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. नागपूर विमानतळावर आगमन झाले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी जनगणनेच्या …

राज्यात सध्या आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मराठा व ओबीसी समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. ट्रिपल इंजिन सरकारची आरक्षणप्रश्नी स्पष्ट भूमिका नसल्याने हा गुंता वाढत चालला आहे. समाजा-समाजात संशय वाढत चालला आहे. राज्य सरकारमध्येच आरक्षण प्रश्नावरून एकवाक्यता नाही. सरकारमधील मंत्री बोलतात एक तर दुसरीकडे जाहिरात देऊन वेगळाच संदेश देत आहेत, ही गोंधळाची परिस्थिती …

इतर मागास समाजाच्या अर्थात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. इतर मागास समाजाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधी वाटपात सुसुत्रता आणतानाच सर्व समाज घटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा …

ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला अतिरीक्त आरक्षण द्यायला पाहिजे. केंद्र सरकारने १० टक्के मराठा समाजाला अर्थिक मागास प्रवर्ग म्हणून आरक्षण देताना ५० टक्के अट ओलांडली आहे. तर मग मराठा समाजाला अतिरीक्त आरक्षण देण्यात काय अडचण आहे. असा सवाल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. पुणे काँग्रेस …

मागील काही वर्षापासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षित जागांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटल्याशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अनेक महापालिकांच्या मुदतीचा कालावधी उलटून गेला तरी अद्याप निवडणूका झालेल्या नाहीत. मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र …

ओबीसींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे पण केंद्र सरकार मात्र तशी जनगणना करत नाही. काही राज्य सरकारांनी जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही इतर राज्य सरकारप्रमाणे आपल्या राज्यातही जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज विधानसभेत केली. प्रसार माध्यमांना माहिती देताना नाना …

मागील अडीच वर्षात राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपलेली आहे. तसेच या महापालिकांवर सध्या प्रशासकांची नियुक्ती राज्य सरकारने केलेली आहे. परंतु राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील गेलेले ओबीसींचे आरक्षण परत मिळाल्याशिवाय निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता ते म्हणाले …

राज्यातील ओबीसी समाजाने काही दिवसांपुर्वीच एक मोठी लढाई यशस्वीपणे लढली आणि विजय मिळवला. आपल्या हक्काचे असलेले राजकीय आरक्षण गेले होते. मात्र ते पुर्ववत करण्यास आपल्याला यश आले आणि राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसींना न्याय मिळाला. आपली लढाई ही इथेच संपत नाही. आपल्याला अजुन लढायच आहे. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच आरक्षण …

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित बांठिया आयोगाने सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल (इम्पिरिकल डाटा) आपण सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्याआधारे ओबीसींचा राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित बांठिया आयोगाच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसते आहे त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्या त्याचप्रमाने सर्वोच्च …