Breaking News

Tag Archives: obc reservation

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्याचे पाप भाजपाचेच काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांचा आरोप

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये इतर मागास वर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षणास मुकावे लागणार आहे. कोर्टात योग्य बाजू मांडण्यात शिंदे-फडणवीस सरकार कमी पडल्याने या निवडणुका ओबीसी आरक्षणशिवायच होणार आहेत. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्यास भारतीय जनता पक्षच जबाबदार आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केला. भारतीय जनता पक्ष …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ निकालावर शरद पवार म्हणाले, मोठा वर्ग बाहेर फेकला… स्वागत आणि सत्कारासाठी दौरे निघालेले नाहीत...

राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला नुकतेच दिले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. यापार्श्वभूवीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार म्हणाले, या निर्णयामुळे मोठा वर्ग सत्तेच्या, प्रशासनाच्या बाहेर फेकला जाईल, याची मला चिंता वाटत असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रवादी …

Read More »

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हा निर्णय का दिला याचे आर्श्चय, पण पुनर्विचार याचिका दाखल करणार सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूकाच्या आदेशावर दिली प्रतिक्रिया

राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचे महाविकास आघाडी सरकारनंतर राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचे स्वप्न भंगले. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली प्रक्रिया आता पुन्हा नव्याने सुरु करणार की …

Read More »

नाना पटोले म्हणाले, ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकीच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच सुटला असे दिसत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा दिलेला निकाल हा अत्यंत धक्कादायक आहे. राज्य सरकारने याची तातडीने दखल घेऊन या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. …

Read More »

न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घ्या राज्य सरकारबरोबर राज्य निवडणूक आयोगासमोर अडचण

मागील काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील बाठिंया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारल्याने महाराष्ट्रातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याच्या हालचाली सुरु केल्या. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या ए.एम. खानविलकर आणि ए.एस. ओक, जे.बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने नव्याने आदेश देत सध्याच्या निवडणूका …

Read More »

अजित पवार म्हणाले, हा तर महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नाचा विजय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा व महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नांचा विजय

सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते …

Read More »

भाजपाचा आता नवा दावा, ओबीसीनंतर आता “या” आरक्षणांचा प्रश्न सुटणार महाविकास आघाडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये, असे स्पष्ट प्रतिपादन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केले. नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतर केवळ वीस …

Read More »

न्यायालयाच्या निकालानंतर उध्दव ठाकरे म्हणाले,…या सारखे समाधान नाही ओबीसी आरक्षणप्रकरणी केलेल्या कामाबाबत व्यक्त केले समाधान

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गदा आणली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणावरून त्यावेळी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवित राज्य भरात आंदोलनाचा सपाटाच लावला. तसेच ओबीसी आरक्षणावरून अनेकदा घेरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर राज्यातील ओबीसींना न्याय देत काढून घेतलेले …

Read More »

ओबीसी आरक्षण: दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

मागील दोन वर्षापासून कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणाचा इम्पिरिकल डेटा सादर केला गेला नव्हता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र महाराष्ट्र सरकार आणि सर्व राजकिय पक्षांनी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे थ्री टेस्ट पूर्ण करत बांठिया …

Read More »

छगन भुजबळ यांचा टोला; सरपंच-नगराध्यक्ष थेट लोकांमधून पण मुख्यमंत्री तर फुटीर गटातून ओबीसींची लोकसंख्या ही ५४ टक्के असून ओबीसींच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना मिळालेच पाहिजे

देशात ओबीसींची लोकसंख्या ही ५४ टक्के असून ओबीसींच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना मिळालेच पाहिजे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यावर आहे. कोरोनामुळे अद्यापही देशात जनगणना होऊ शकली नाही. आता देशात जनगणना सुरु करून त्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून घ्यावी अशी …

Read More »