Tag Archives: obc reservation

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्याचा निकाल कधीही लागू शकतो. त्यामुळे निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लगेच घ्या असे निर्देश दिले तर ऐनवेळी पंचायत नको म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाना पावसाळ्यानंतर निवडणूका पुढे घेण्याची तयारी दर्शविणारे प्रतिज्ञा पत्र आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची …

मागासवर्गीय आरक्षणासाठी समर्पित आयोग नेमल्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. ओबीसींसाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचे अधिकार काढून घेऊन हा नवीन ”समर्पित” या नावाने ५ जणांचा आयोग नेमला आहे. ही निव्वळ ओबीसींची फसवणूक सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शास्त्रीय पद्धतीने ओबीसींची पहाणी करून मागसलेपणाचे मोजमाप करणारा डेटा जमा करायला सांगितलं आहे. त्यासाठीची कोणतीही …

मागील काही महिन्यापासून राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संपुष्टात आले. त्यामुळे हे गेलेले आरक्षण परत मिळविण्यासाठी राज्य सरकार आणि भाजपाकडून एकमताने विधिमंडळात आणि विधिमंडळाच्या बाहेर ठराव करून आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार इम्पिरियल डाटा आणि नागरीकांची मते जाणून …

ओबीसी समाजाच्या राजकिय आरक्षणप्रश्नाची याचिका अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने सर्व माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे सर्व अधिकार शासनाने स्वत:कडे घेतले. त्यावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीही नुकतीच स्वाक्षरी केली. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने तयार केलेली प्रभागांची रचना, त्याची हद्द …

इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अहवालामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झालेली आहे. विविध माध्यमे व इतरत्र सुरु असलेल्या उलट-सुलट चर्चांमुळे आयोगाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवू नये, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी.डी.देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.   महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला आता समर्पित …

राज्यातील ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकिय आरक्षण परत मिळविण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व माहिती गोळा करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असलेले निवडणूक घेण्याचे अधिकार महाविकास आघाडी सरकारने १९६५ च्या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आण मुंबई महापालिका कायदा १९६५ अधिनियमात दुरूस्ती करत सध्या सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात नुकताच …

राज्यातील ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकिय आरक्षण परत मिळत नाही. तोपर्यंत निवडणूका घ्यायच्या नाहीत या महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीचे सर्वाधिकार आज राज्य सरकारने स्वतःकडे घेत त्या विषयीची तीन विधेयके राज्याच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. यासंदर्भातील विधेयक नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मांडले तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, …

विधानसभेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नियम ५७ अन्वये स्थगन प्रस्ताव सादर करत सभागृहाचे सर्व कामकाज बाजूला सारून ओबीसी आरक्षण लागू करण्याबाबत चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ चांगलीच खडाजंगी झाल्याचे चित्र पहायला मिळाले. …

ओबीसी समुदायाचे गेलेले आरक्षण परत मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. परंतु राज्य सरकारने सादर केलेल्या अहवाल न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यामुळे ओबीसी समुदायाला आरक्षण परत मिळण्याची उरलीसुरली आशा मावळली. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे या निवडणूका थांबविण्याबाबत …

ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकिय आरक्षण परत मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करत आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. परंतु तो अहवालही आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने ओबीसींना राजकिय आरक्षण मिळणे आता पुन्हा दुरापास्त बनले. त्यामुळे यासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहीण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात …