Marathi e-Batmya
ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकिय आरक्षण परत मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करत आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. परंतु तो अहवालही आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने ओबीसींना राजकिय आरक्षण मिळणे आता पुन्हा दुरापास्त बनले. त्यामुळे यासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहीण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
त्याचबरोबर आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा आग्रह ही या बैठकीत धरण्यात आला.
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला होता. या पेचातून तातडीने मार्ग काढण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत विविध पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली.
ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्याच्या महधिवक्त्यांचा सल्ला घेतानाच याबाबत राष्ट्रपतींना पत्र लिहिण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने काही जिल्ह्यात पोटनिवडणुका घेतल्या. तरीही जो पर्यंत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, तो पर्यंत महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आगामी निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षण या विषयावर महत्वाची चर्चा झाली. या बैठकीत जो पर्यंत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, तो पर्यंत महाराष्ट्रात निवडणुका होणार नाहीत, असा निर्णय झाल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
ओबीसी आरक्षणावर सरकार गंभीर नाही : फडणवीस
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणासाठी तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारने पुरेसा अभ्यास करून तयार केलेला नाही. त्यात संशोधनाचा सुद्धा अभाव आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण नाकारण्याच्या दिलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी समाजावर आघात झाला आहे. आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर महाविकास आघाडी सरकार प्रारंभीपासूनच गंभीर नव्हते आणि आजही नाही, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याला आमचा तीव्र विरोध असेल. यासाठी कोणताही संघर्ष करावा लागला तरी आम्ही तो करू. भाजप ओबीसी समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका नको : पटोले
देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी आरक्षण संपवण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा डाव असून त्याची सुरुवात ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपवण्यापासून होत आहे. परंतु ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशीच काँग्रेस पक्षाची तसेच महाविकास आघाडीची भूमिका आहे, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणचा गुंता भाजपमुळेच वाढला आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकार आणि केंद्रातील भाजप सरकार यास जबाबदार आहे. केंद्र सरकारकडे असलेला ओबीसीचा डेटा जर राज्य सरकारला दिला तर हा प्रश्न तत्काळ सुटू शकतो. परंतु केंद्रातील भाजप सरकार जाणीवपूर्वक राज्य सरकारला तो डेटा देत नाही आणि सर्वोच्च नायालयात सादर करत नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
