Tag Archives: obc reservation

मराठी ई-बातम्या टीम या देशात वाघ, सिंह, बकरे, कुत्रे, मांजराची गणना होते. पण, माणसातील वाघांची म्हणजे ओबीसींची जातगणना केली जात नाही. शिवरायांच्या सैन्यात सर्वाधिक ओबीसीच होते. पण, हा लढणारा ओबीसी आता शांत आहे. त्यामुळेच ‘त्या’ लोकांना असे वाटते की या ओबीसींनाच जात नकोय, पण, आता शांतपणे पाहण्याची वेळ गेली आहे. …

मराठी ई-बातम्या टीम राज्यातील ओबीसी संरक्षणाच्यादृष्टीकोनातून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घालण्यात आलेल्या तीन अटींची पूर्तता पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी देत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तयार करून तो मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना सुपूर्द करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार …

मराठी ई-बातम्या टीम सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्यादृष्टीने प्रक्रिया सुरु केली. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेवू नये याविषयीचा ठराव आज प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला तर तर त्यास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी …

मराठी ई-बातम्या टीम ‘वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी विधानसभा अधिवेशनावर २३ डिसेंबर रोजी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र राज्य सरकार मुंबईमध्ये विनाकारण जमावबंदी लागू करून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुंबईत जमावबंदी लावण्याचे कोणतेही सबळ कारण दिसत नाहीये. सरकार कायद्याचा दुरुपयोग करून जनतेचा आवाज दाबणार …

मराठी ई-बातम्या टीम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी २२ डिसेंबर २०२१ ऐवजी १९ …

मराठी ई-बातम्या टीम केंद्र रकारच्यावतीने संसदेच्या पटलावर ओबीसींच्या संदर्भातील इम्पिरिकल डेटा ९७ टक्के योग्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने हाच डेटा योग्य नसून यावरुन ओबीसींची संख्या ठरवता येत नसल्याचे सांगितले म्हणजे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाची किंवा संसदेची दिशाभूल केलेली आहे. निश्चितच याविषयी संसदेत सरकारला जाब विचारण्याचे काम …

मराठी ई-बातम्या टीम इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य सरकारने तातडीने हाती घ्यावे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः याकामी पुढाकार घ्यावा यासाठी काँग्रेस पक्ष आग्रही असून मागास वर्ग आयोगाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व त्या सोयी-सुविधा पुरवा व तात्काळ डेटा गोळा करून ओबींसीचे आरक्षण टिकावे …

मराठी ई-बातम्या टीम महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे टाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे आज पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडे कोणतीही सबब उरलेली नसून या सरकारने डेटा गोळा करण्यात अजूनही टाळाटाळ केली तर भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन करेल, असा …

मराठी ई-बातम्या टीम भारत सरकारच्यावतीने हे सांगण्यात आले की हा डाटा आम्ही ओबीसीसाठी गोळाच केला नाही. हा केवळ सामाजिक, आर्थिक डाटा आहे, तो ओबीसीठी नाहीच. अशाप्रकारचं विधान त्यांनी केले. त्यावर आमच्या वकीलांनी खूप सांगण्याचा प्रयत्न केला. खासदार विल्सन यांनी देखील पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, की आम्ही समता परिषदेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात …

मराठी ई-बातम्या टीम केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा आणि नगर परिषदा निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत आणि तसा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मनाला अतिशय वेदना होत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने आतातरी शहाणे व्हावे असा सल्ला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला …