मराठी ई-बातम्या टीम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी २२ डिसेंबर २०२१ ऐवजी १९ जानेवारी २०२२ रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये ओबीसी समाजातील व्यक्तींना ओबीसी राजकिय आरक्षणाचा लाभ देण्यास सर्वोच्च न्यायासयाने सध्या विरोध करत यासंदर्भात इम्पिरियल डेटा सादर करणे, आयोगाची स्थापना करणे आणि त्या शिफारसी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र राज्य सरकारकडून आयोगाची नुकतीच स्थापना करण्यात आली. परंतु या आयोगाचे काम काही केल्या होत नाही. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक ठराव करत या निवडणूका तीन महिने पुढे ढकलण्याची विनंती केली. मात्र राज्य सरकराच्या विनंतीपेक्षा राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचे पालन करत ओबीसींसाठी असलेल्या राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातील असल्याची घोषणा करून त्या जागांसाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी निवडणूका घेण्यात येणार आहेत. तर इतर सर्वसाधारण जागांसाठी जाहिर केल्याप्रमाणे २१ डिसेंबर २०२१ रोजी निवडणूक होणार आहेत. य़ा दोन्ही निवडणूक जागांचे निकाल १९ जानेवारी २०२२ रोजी जाहिर करण्यात येणार आहे.
Tags after the supreme court judgement on obc reservation seat in local self bodies election state election commission declared two phase election. local self bodies MVA Government obc reservation state election commission supreme court
Check Also
नाना पटोले यांचा टोला, भाजपाने चावी दिली तेवढेच बोलणाऱ्या एकनाथ शिंदेंनी काँग्रेसवर बोलू नये
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे भारतीय जनता पक्षाने दिलेली स्क्रिप्ट वाचण्यापलीकडे काहीही करु शकत नाहीत. काँग्रेसने …