ओबीसींबाबत केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालय, संसदेची दिशाभूल संसदेत सरकारला जाब विचारू - नवाब मलिक

मराठी ई-बातम्या टीम
केंद्र रकारच्यावतीने संसदेच्या पटलावर ओबीसींच्या संदर्भातील इम्पिरिकल डेटा ९७ टक्के योग्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने हाच डेटा योग्य नसून यावरुन ओबीसींची संख्या ठरवता येत नसल्याचे सांगितले म्हणजे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाची किंवा संसदेची दिशाभूल केलेली आहे. निश्चितच याविषयी संसदेत सरकारला जाब विचारण्याचे काम पक्षामार्फत होईल अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर काल कॅबिनेटमध्ये एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला. तोपर्यंत आगामी निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचे काम निवडणूक आयोगाने करावे. त्यासाठी राज्य सरकारने जो आयोग नेमलेला आहे. त्याअंतर्गत डेटा गोळा करण्याचे काम होईल. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणासोबत निवडणुका घेण्याची तयारी आम्ही करत आहोत. हा प्रस्ताव पारित केल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या मार्फत निवडणुक आयोगाला कळविण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षण, अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षणाशिवाय कुठलीही निवडणूक होऊ नये, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. यासाठी जे काही पावले उचलण्याची गरज असेल ते निश्चितरुपाने पक्ष आणि सरकारच्या माध्यमातून उचलली जातील असेही त्यांनी सांगितले.
एकदंरीत जी संघाची भूमिका आहे आरक्षण नको, त्या भूमिकेला केंद्र सरकार कुठेतरी पुढे घेऊन जाण्याचे काम करत आहे. भाजप ही संघाची विंग असून त्यांना या देशातून आरक्षण संपवायचे आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीलाही भाजप विरोध करत होते. गोळवलकर गुरुजींच्या पुस्तकातही आरक्षण नको ही भूमिका त्यांनी वारंवार समोर आणली. म्हणजे देशामध्ये आरक्षण संपवण्याचा भाजपचा डाव आहे. जे आम्ही अजिबात होऊ देणार नाही असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
आम्ही फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारधारेवर काम करतो. गोळवलकर यांची विचारसरणी केंद्र सरकार लोकांवर लादू पाहत आहे, मात्र त्यांचा अजेंडा आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
न्यायालयाने कालचा निकाल दिला केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादीत राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देशभरासाठी लागू होतो. संपुर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण यामुळे धोक्यात येईल. मंडल आयोगाने जे राजकीय आरक्षण दिले होते, ते संपविण्याच्या मार्गावर केंद्र सरकार वाटचाल करत आहे. देशभरातील फुले-शाहू-आंबेडकरांची विचारधारा मानणारे लोक याचा विरोध करतील. संसदेत देखील यावर आम्ही प्रश्न उपस्थित करु असेही ते म्हणाले.
भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा डाव आहे. जे वकील आरक्षणाविरोधात न्यायालयात जात आहेत, त्यांना भाजपची फूस आहे, त्यांचे पाठबळ आहे. महाविकास आघाडीच्या विरोधात जे लोक न्यायालयात जातात, त्यांना पैसे पुरविण्याचे काम भाजपाकडून केले जाते. भाजपाच्या पाठबळावर हरिश साळवे यांच्यासारखे मोठे मोठे वकील नेमले जातात, असेही त्यांनी सांगितले.