Tag Archives: obc reservation

मराठी ई-बातम्या टीम राज्यात ओबीसींच्या जागा निश्चित करताना राज्य सरकारने स्वतंत्र पध्दतीने निर्णय घेवून त्याची अंमलबजावणी केली नाही. मात्र केंद्र सरकारच्या ओबीसी विधेयक आहे तसे स्विकारून राज्यात २७ टक्के आऱक्षण लागू केलेले आहे. त्यामुळे आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या २७ टक्के जागा आधी निश्चित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी …

मराठी ई-बातम्या टीम निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार संविधानात नाही, पण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय जे काही करत आहे ते एकादृष्टीने घटनाविरोधी असल्याचे वक्तव्य करत ओबीसी ना आरक्षण पाहिजे असेल तर त्यांनी भाजपा सोडून कोणालाही मतदान केले पाहिजे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला पाडल्याशिवाय ओबीसींची जनगणना होणार नाही असे वंचित आघाडीचे …

मराठी ई-बातम्या टीम निवडणूका सगळ्याच एकत्र घ्या किंवा थांबवायच्या असतील तर सर्वच थांबवा या मतावर राज्य सरकार ठाम असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनात प्रसार माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना व्यक्त केले. चार – पाच राज्यात असाच प्रसंग आला होता. त्यावेळी न्याय व्यवस्थेने निकाल वेगळा दिला होता …

मराठी ई-बातम्या टीम ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का…? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला अशी मागणी राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. मंत्री छगन भुजबळ हे दिल्ली दौऱ्यावर …

मराठी ई-बातम्या टीम नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांवरील निवडणुका न वगळता सरसकट घ्याव्यात आणि इम्पिरिकल डेटा (जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती ) देण्यास दोन महिन्याची मुदत द्यावी किंवा २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात करणार आहे. बुधवारी (ता.९) मंत्रालयात पार पडलेल्या …

मराठी ई-बातम्या टीम सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयामुळे गंभीर पेच निर्माण होणार असून आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भारतीय …

मराठी ई-बातम्या टीम मा.सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र तांत्रिक बाबींमुळे ५४ टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना आज राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाने …

मराठी ई-बातम्या टीम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२१ रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली. मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार …

मराठी ई-बातम्या टीम ज्यांचं आरक्षण विरोधी धोरण राहिले आहे तेच या देशात आता नवीन वाद निर्माण करत आहेत. मात्र कुठलंही आरक्षण मग ते एससी, एसटी आणि ओबीसी या आरक्षणाला बाधा येणार नाही ही राष्ट्रवादीची स्पष्ट भूमिका असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केले. …

मराठी ई-बातम्या टीम महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही आणि सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी पुण्यात …