ओबीसी प्रश्नी देशातील इतर राज्ये आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का? ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी निष्णात वकिलांची फौज उभी करणार-अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

मराठी ई-बातम्या टीम
ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का…? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला अशी मागणी राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. मंत्री छगन भुजबळ हे दिल्ली दौऱ्यावर असून त्यांनी दिल्ली येथे खा. प्रफुल्ल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणप्रश्नी शरद पवार यांच्यासह जेष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेतल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र ही तांत्रिक बाब आहे, यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे. आणि यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काल दिल्ली येथे मंत्री छगन भुजबळ, खा. प्रफुल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि पी. विल्सन यांची भेट घेतली. आज भुजबळ हे कपिल सिब्बल यांच्यासोबत बैठक घेणार आहेत. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी चर्चा केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी दिली.
मंत्री छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांची देखील भेट घेतली व ओबीसी आरक्षणप्रश्नी चर्चा केली.
महाराष्ट्रा सोबत इतर राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण शाबूत आहे. एप्रिल २०२१ नंतर उत्तरप्रदेश, गुजरात मध्ये निवडणुका झाल्या तर मध्यप्रदेश आणि राजस्थान मध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहे. मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का..? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला. देशातील इतर राज्यात राजकीय आरक्षणावर कोणताही परिणाम झाला नाही. मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या जेष्ठ विधिज्ञांच्या भेटीत राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणूका राज्य शासनाच्या अध्यादेशातील आरक्षणाप्रमाणे घ्याव्या. राज्य सरकार इंपिरिकल डाटा गोळा करून न्यायालयात दाखल करेल. तसेच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व जागांवर निवडणुका झाल्या नाहीतर स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन होणार नाही त्यामुळे सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अश्या काही प्रमुख मागण्या सर्वोच न्यायालयात करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.