सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, आधी ओबीसींच्या २७ टक्के जागा निश्चित करा नंतरच निवडणूक प्रक्रिया सुरु करा-राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला निर्देश

मराठी ई-बातम्या टीम
राज्यात ओबीसींच्या जागा निश्चित करताना राज्य सरकारने स्वतंत्र पध्दतीने निर्णय घेवून त्याची अंमलबजावणी केली नाही. मात्र केंद्र सरकारच्या ओबीसी विधेयक आहे तसे स्विकारून राज्यात २७ टक्के आऱक्षण लागू केलेले आहे. त्यामुळे आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या २७ टक्के जागा आधी निश्चित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला देत त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी जागांबाबत नव्याने नोटीफिकेश जारी करण्याचे आदेशही दिले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी जागांच्या आरक्षित जागांप्रश्नी ६ डिसेंबर २०२१ सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला होता. त्यानंतर यासंदर्भात काल होणारी सुणावनी सर्वोच्च न्यायालयाने एक दिवस पुढे ढकलत आज घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर आणि सी.टी.रवीकुमार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपाठीसमोर ही सुणावनी झाली.
मात्र इम्पिरियल डेटा, आयोगाची शिफारस यासह तीन पातळीवरील राज्य सरकारकडून माहिती सादर केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकिय आरक्षण देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका तीन महिने पुढे ढकलण्याची विनंती करत या कालावधीत आयोगाकडून ओबीसी सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात येईल राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले.
राज्य सरकारच्या या युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणाले इतर ७३ टक्के सर्वसाधारण जागांच्या व्यतीरिक्त २७ टक्के जागा नव्याने नोटीफाय करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगा आणि राज्य सरकारला देत या पुर्ननिश्चित केल्यानंतर तुम्ही निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात करण्याचे आदेश दिले. तसेच दरम्यानच्या या कालावधीत राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी जागांचे पुर्ननिश्चितीकरण करण्याबाबतचे नोटीफिकेश जारी करावे असे आदेशही देत ७३ टक्के इतर जागा आणि ओबीसींच्या २७ टक्के राखीव जागांसाठीची निवडणूक प्रक्रिया एकदमच सुरु करावी आणि त्याचा निकाल स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय जाहिर करावा असे निर्देश देत हा निकाल पोटनिवडणूकांसाठीही लागू राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारने सुचविलेल्या दोन्ही पर्यायांवर मत मांडत म्हणाले की, राज्य सरकारने सुचविलेल्या प्रमाणे तीन महिने निवडणूक प्रक्रिया थांबवायची आणि तीन महिन्यानंतर त्याबाबतची पुढील कारवाई करावयाची. मात्र राज्य सरकारने आयोगाची स्थापना केली खरी परंतु त्यानंतर पुढे कोणतीच कारवाई केली नसल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच यापूर्वीच दिलेल्या आदेशानुसार तीन टेस्ट पूर्ण केल्याशिवाय आरक्षण देता येवू शकणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच यासंदर्भातील पुढील सुणावनी १७ जानेवारी २०२२ ला घेणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.