Breaking News

ओबीसी आरक्षणप्रश्नावरून फडणवीस-भुजबळांमध्ये खडाजंगी विधानसभेत ओबीसी आरक्षणावर गदारोळ , गोंधळातच उरकले कामकाज

विधानसभेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नियम ५७ अन्वये स्थगन प्रस्ताव सादर करत सभागृहाचे सर्व कामकाज बाजूला सारून ओबीसी आरक्षण लागू करण्याबाबत चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ चांगलीच खडाजंगी झाल्याचे चित्र पहायला मिळाले. त्यामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळात सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करावे लागले. आजच्या दिवशी ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे असे लिहिलेल्या टोप्या भाजपा आणि मंत्री भुजबळ यांनी डोक्यावर घालून आले होते.
यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नवाब मलिक यांचा राजीनामा घ्या ही मागणी करूनही सरकार तो घेत नाही, दुसरीकडे काल सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी विषयावर राज्य सरकारचे अक्षरशः हसे झाले, न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा हंगामी अहवाल फेटाळला, या अहवालाबाबत राज्य सरकारचे वकील उत्तर देऊ शकले नाहीत , अहवालावर तारीखच नव्हती, जमा केलेली माहिती कुठून आली तेच त्यांना माहिती नव्हते असा आरोप केला.
आम्ही कोणताही रिसर्च केलेला नाही हे सरकारच्या वकिलाने न्यायालयात मान्य केले. इम्परिकल डेटा जमाच झाला नाही. राज्य सरकार ओबीसी बाबत गंभीर आहे का, असा सवाल फडणवीस यांनी करत ओबीसी आरक्षणावर नुसता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव करू नका, त्याची अंमलबजावणी करण्याची हिम्मत दाखवा असे आव्हान देत सर्व कामकाज बाजूला सारून यावर चर्चा करा, संपूर्ण सभागृह ओबीसी च्या बाजूने उभे आहे हे दिसलं पाहिजे. नवीन मागासवर्गीय आयोग नेमा, तोपर्यंत निवडणूक होताच कामा नये अशी मागणी त्यांनी केली.
त्यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी फडणवीसांना उत्तर देताना म्हणाले की, आम्ही अनेकवेळा न्यायालयात योग्य बाजू मांडली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५ दिवसात आयोगाने अहवाल तयार करून दिला, काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय करून निवडणूक घेऊ नये असा निर्णय घेतला आहे.
आपण एकमेकांवर चिखलफेक करून जमणार नाही, गेल्या ५ वर्षात तुम्ही का नाही हे करू शकला नाही असा प्रश्न आम्हीही विचारू शकतो असे सांगत आम्ही ओबीसी आरक्षणावर ठाम आहोत, १५ दिवसात तयार केलेल्या अहवालमध्ये त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दूर करू अशी ग्वाहीही दिली.
आपण एकत्रित बसून मार्ग काढू , सभागृहात नुसतीच चर्चा होईल त्याने उद्देश सफल होणार नाही, भांडण्यापेक्षा, आपसात दुरी निर्माण करण्यापेक्षा एकत्रित बसून मार्ग काढू असे आवाहन भुजबळ यांनी केले.
त्यावर फडणवीसांनी चर्चा झालीच पाहिजे असा आग्रह धरत म्हणाले की, आपल्यात अनेक चर्चा झाल्या, आम्ही पाठिंबाच दिला, पण न्यायलायचा निकाल काय आला ते सांगा असा खोचक सवाल करत तुम्हाला मंत्रिमंडळात तरी समर्थन आहे का असा उपरोधिक टोला भुजबळांना लगावला.
या सभागृहात चर्चा नाही करायची तर कुठे करायची, त्यामुळे चर्चा झालीच पाहिजे अशी मागणी केली.
त्यावर विरोधकांच्या बाकावरील भाजपाच्या आमदारांनी जागा सोडत विधानसभआ अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत जमा होण्यास सुरुवात केली आणि सरकार विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली, हातात फलक घेऊन ते घोषणा देत होते , त्यामुळे सभागृहात गदारोळ सुरु झाला.
ही सगळी जबाबदारी मोदी आणि भाजपा सरकारची होती, ती तुम्ही पार पाडली नाही, हा सगळा तुमचा दोष आहे असा आरोप भुजबळ यांनी भाजपावर केला. या गोंधळातच उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी प्रश्नोत्तरे सुरू केली. मात्र जेमतेम एक प्रश्न पूर्ण होताच सभागृहाचे कामकाज आधी २० मिनिटे आणि नंतर १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. कामकाज पुन्हा सुरू होताच उपाध्यक्षांनी घोषणाबाजी सुरू असतानाच पुढील कामकाज पुकारले.

Check Also

राज्यसभासाठीच्या ५७ पैकी ४१ जागी बिनविरोध निवडणूक; हे उमेदवार आले निवडूण कपिल सिब्बल, पी.चिदमबरम, राजीव शुक्ला आदी विजयी

राज्यसभेतून १५ राज्यांतील ५७ सदस्य निवृत्त झाल्याने त्यासाठी आज मतदान घेण्यात आले. एकूण ५७ जागांपैकी …

Leave a Reply

Your email address will not be published.