राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले “हे” शपथपत्र पावसाळ्यानंतर कधीही निवडणूका घेण्याची तयार

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्याचा निकाल कधीही लागू शकतो. त्यामुळे निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लगेच घ्या असे निर्देश दिले तर ऐनवेळी पंचायत नको म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाना पावसाळ्यानंतर निवडणूका पुढे घेण्याची तयारी दर्शविणारे प्रतिज्ञा पत्र आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने आज सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रामुळे महापालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता सप्टेंबरनंतरच होणार हे निश्चित मानले जात आहेत. न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले तरी त्यासंदर्भात तयारी करण्यासाठी महिना ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत पावसाळा सुरू होत असल्याने पावसाळ्याच्या जून ते सप्टेंबर या काळात निवडणुका घेणे अडचणीचे असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात ४ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्राला महत्व आले आहे.
४ मे रोजीच्या सुनावणीआधी राज्य निवडणूक आयोगाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात येत्या काळात महाराष्ट्रात मॉन्सून सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. २५ मेपासून मॉन्सूनपूर्व पावसाला सुरुवात होते. ७ जूनपासून कोकणात पावसाला सुरुवात होते. अशा काळात निवडणुका जाहीर झाल्यास पावसात मनुष्यबळ तसेच अन्य यंत्रणा निवडणुकांसाठी हलवणे खूपच अडचणीचे असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी सांगितले.
सद्यपरिस्थितीत मुंबई, ठाणे, पुण्यासह राज्यातील २० महापालिका, २१० नगरपालिका, २००० ग्रामपंचायती, २५ जिल्हा परिषदा, २८० पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित असून निवडणूक आयोगाला या सर्व निवडणुकांची तयारी करावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.