पोलिसांना पुन्हा गृहकर्ज, सौर कुंपणासाठी अनुदानासह मंत्रिमंडळाने घेतले “हे” निर्णय पोलिसाबरोबर जिल्हा रूग्णालयात पुरविणार या सुविधा

पुणे जिल्ह्यात येरवडा येथे नवीन आयटीआय सुरू करण्यास मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील येरवडा येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था- आयटीआय सुरु करणे व या संस्थेसाठी पदनिर्मितीच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयानुसार या संस्थेसाठी ४० पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
पुणे जिल्ह्यामध्ये औद्योगिक आस्थापना, औद्योगिक समूह यांची मोठी संख्या आहे. येरवडा व नगररोड या क्षेत्रात रांजणगाव, चाकण एम.आय.डी.सी. हे आशिया खंडातील नामांकित उद्योगक्षेत्र आहेत. या ठिकाणी फियाट, बजाज इलेक्ट्रीकल, एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स, हायर इंडिया लि. येझाकी, बेकर गेजेस आदी ऑटोमोबाईल, मॅन्युफॅक्चरिंग, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा विविध क्षेत्रातील उद्योग आहेत.
पुणे शहर व जिल्ह्यातील अनेक होतकरू उमेदवारांना या परिसरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील सध्याच्या मंजूर संख्येवरील जागांवर प्रशिक्षणासाठी प्रवेश मिळणे दुरापस्त होत आहे. त्यानुसार स्थानिक गरजा तसेच मागणी विचारात घेऊन येरवडा येथे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. या आयटीआय मधील १८ तुकडया व त्यासाठी आवश्यक २३ शिक्षकीय व १७ शिक्षकेत्तर अशा एकूण ४० पदनिर्मितीच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली.
या आयटीआयमधील यंत्रसामुग्री, हत्यारे याकरीता २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ५ कोटी ५५ लाख ६३ हजार रुपयांच्या अनावर्ती खर्चाकरीता व ४० शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या वेतन व इतर अनुषंगिक बाबींकरिता प्रतिवर्षी आवर्ती खर्चासाठी २ कोटी २५ लाख ६३ हजार रुपयांच्या इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या संस्थेकरीता शिक्षक व शिक्षकेतर पद निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्यात येणार आहे.
——०——
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेतून
शेतकऱ्यांना “सौर ऊर्जा कुंपण”उभारण्यासाठी अनुदान
वन्यप्राण्यांमुळे शेतपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातील संवेदनशील गावांमध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यामध्ये सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
वनक्षेत्राचे प्रभावी संरक्षणामुळे वन्यप्राण्यांच्या संख्येत अलीकडे लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढून विशेषत: शेतपीक नुकसानीच्या घटना घडू लागल्या आहेत. वन्यजीवांमुळे शेतपिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना पिकाचे रक्षणाकरीता रात्रीच्या वेळी शेतावर पिकाचे संरक्षण करावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय तर होतेच पण वन्यजीवांच्या हल्ल्याचा धोकादेखील असतो. त्यावर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर वैयक्तिक सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्याची योजना राबविण्यात आली. यातून या भागात गेल्या काही वर्षात पिक नुकसानीचे प्रकार कमी झाल्याचे दिसून आले. तसेच सौर ऊर्जा कुंपण हटवता येण्यासारखे असल्याने वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग देखील मुक्त राहतात, ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे.
या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन या योजनेची व्याप्ती वाढवून त्याअंतर्गत अशा संवेदनशील गावांमध्ये शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्याकरिता अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेत प्रतिलाभार्थी सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा रूपये पंधरा हजार रुपये या पैकी जी कमी असेल त्या रक्कमेचे अनुदान देण्यात येईल. सौर ऊर्जा साहित्याच्या किंमतीच्या अनुषंगाने उर्वरीत २५ टक्के किंवा अधिकच्या रक्कमेचा वाटा लाभार्थ्याचा राहील. यात
ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती किंवा संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीस शासनाकडून अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतर लाभार्थी उर्वरीत२५ टक्क्यांचा वाटा समितीकडे जमा करेल. अशा संवेदनशील गावांची निवड तसेच सौर ऊर्जा कुंपण साहित्याचे मापदंड निर्धारीत करणे व गुणवत्ता नियंत्रण हे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या करतील. २०२२-२३ मध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेतील शंभर कोटींपैकी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद सौर ऊर्जा कुंपणाकरीता करण्यात येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), नागपूर हे जाहीर करतील. तसेच लाभार्थ्यांना या योजनेची माहिती उपलब्ध करून देण्याकरिता माहिती व्यवस्थापन प्रणालीचा वापरण्यात येईल.
—–०—–
वीस तालुक्यातील महाविद्यालयांना अनुदान
प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक महाविद्यालय किंवा विद्याशाखा अनुदानावर आणण्याच्या योजनेंतर्गत २० तालुक्यातील २१ विद्याशाखांना १०० टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
कार्यबल गटाने शिफारस केलेल्या १८ महाविद्यालयांतील १८ विद्याशाखांना १०० टक्के अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. उर्वरित ३ तालुक्यातील ३ विद्याशाखांसाठी नव्याने जाहिरात मागवून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
दक्षिण सोलापूर, मुरुड जंजिरा, दोडामार्ग, तलासरी, सिरोंचा, मुलचेरा, भामरागड, कोरची, जिवती, मूल, मेहकर, मोहाडी, पारशिवनी, भिवापूर, कुही, म्हसळा, मालवण आणि भामरागड हे ते तालुके आहेत. कोरची, एटापल्ली, विक्रमगड या तालुक्यांसाठी जाहिरात मागविण्यात येणार आहे.
—–०—–
विविध जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक वैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करणार
राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
विमा कंपन्यांशी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस उपलब्ध झालेल्या २७२.७१ कोटी इतक्या निधीतून या वैद्यकीय सोयी सुविधा उभारण्यात येतील. यामध्ये ठाणे, रत्नागिरी, बारामती, जालना येथे रेडिएशन ऑन्कॉलॉजीची युनिट स्थापन करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे जिथे वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत अशा १९ जिल्ह्यांमध्ये कॅथलॅब, सीव्हीटीएस ऑपरेशन थिएटर, लॅमिनार ऑपरेशन थिएटर, ईएसडब्ल्युएल मशिन व २५ ते ३० डायलेसिस मशिन्स स्थापन करण्यात येतील. या संदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल.
—–०—–
पोलीस अधिकारी, अंमलदारांना पुर्वीप्रमाणेच शासकीय घरबांधणी अग्रिम योजनेतून कर्ज
राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी, अंमलदार यांना पूर्वीप्रमाणेच शासकीय घरबांधणी अग्रिम योजनेतून अग्रिम देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी, अंमलदारांना घरबांधणीसाठी अग्रिम मिळणे सुलभ होणार आहे.
पोलीसांना घरबांधणी अग्रिमाकरीता खाजगी बँकांकडून कर्ज घेण्याची व्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांच्यामार्फत राबविण्याचा निर्णय १० एप्रिल २०१७ रोजी घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यातील ५ हजार १७ पोलिस अधिकारी, अंमलदार यांना मे-२०१९ पर्यंत ९१५ कोटी ४१ लाख रुपये घरबांधणी अग्रिमाच्या स्वरूपात वितरीत करण्यात आलेले आहेत.
सध्या खाजगी बँकामार्फत असलेल्या या कर्ज योजनेमध्ये व्याजाच्या तफावतीची रक्कम जास्त असल्याने त्याचा शासनावर आर्थिक भार पडत आहे. तसेच या बॅकांकडून कर्जव्यवस्था होत नसल्यामुळे सदर योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यापुर्वीच कर्ज वाटप करण्यात आलेल्या ५ हजार १७ अर्जांच्या अनुषंगाने किमान त्यांचा कर्ज परतावा पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या कर्जाच्या व्याजावरील फरकाची शासनाकडून देय असणारी रक्कमेची तरतूद करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
या अग्रिमासाठी आतापर्यंत आलेल्या ३ हजार ७०७ अर्जदारांना तसेच व यापुढील नवीन अर्जदारांसाठी पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना (HBA)” मुख्यलेखाशिर्ष ७६१०” अंतर्गत घरबांधणी अग्रिम उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
—–०—–
अतिरिक्त ऊसाच्या गाळपासाठी वाहतूक व साखर घट उतारा अनुदान देणार
गळीत हंगाम २०२१-२०२२ मधील अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या निर्णयाप्रमाणे १ मे २०२२ पासुन गाळप होणाऱ्या व साखर आयुक्तालयाने अनिवार्य वितरित केलेल्या ऊसासाठी ५० किमी अंतर वगळून वाहतूक खर्च प्रति टन प्रति किमी दर ५ रुपयांप्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे.
तसेच ज्या सहकारी व खाजगी (शासन निर्णय २१ ऑक्टोबर २०११ ला एकवेळचा अपवाद म्हणून) साखर कारखान्यांच्या (इथेनॉलसाठी बी हेवी मोलॅसेस/ ऊसाचा रस वर्ग केलेला विचारात घेतल्यानंतर) प्रमाणित केलेल्या साखर उताऱ्यामध्ये ०.५ (अर्धा) टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घट आल्यास व अंतिम साखर उतारा १० टक्के पेक्षा कमी आल्यास सरसकट सर्व कारखान्यांना प्रति टन २०० रुपये दराने १ मे २०२२ नंतर गाळप होणाऱ्या सर्व ऊसासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्गांच्या सवलतींबाबत
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा अभ्यास करून सादर करण्यात आलेल्या शिफारशी आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
मंत्री छगन भुजबळ, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील या सदस्यांची एक समिती १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी नेमली होती. या समितीने विविध संवर्गातील रिक्त पदे, महाज्योतीस निधी वाढवून देणे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे सुरु करणे अशा स्वरुपाच्या विविध शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशींवर संबंधित विभाग पुढील कार्यवाही करतील असे आजच्या बैठकीत ठरले.