उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची घोषणा, ओबीसींविषयी नव्याने विधेयक मांडणार सरकारवर कोणाचाही दबाव नाही आणि कोणी टाकूही शकत नाही

ओबीसी समुदायाचे गेलेले आरक्षण परत मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. परंतु राज्य सरकारने सादर केलेल्या अहवाल न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यामुळे ओबीसी समुदायाला आरक्षण परत मिळण्याची उरलीसुरली आशा मावळली. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे या निवडणूका थांबविण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठी घोषणा करत आरक्षणाशिवाय निवडणूका न घेण्याबाबत नव्याने विधेयक मांडणार असल्याचे सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महविकास आघाडी शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात नव्याने विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
विधान परिषदेत ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर नियम २८९ अन्वये उपस्थित विषयावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माहिती दिली.
सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असून निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन करत राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही. शासनावर कुणीही दबाव टाकू शकत नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ओबीसी प्रश्नावर तुम्ही काय केले आम्ही काय केले या विषयात कोणीही न जाता विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी एकत्र येवून ओबीसीचे गेलेले आरक्षण परत मिळवू देवू असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.