एसटी विलिनीकरणात “या” कायद्यांचा अडथळाः जाणून घ्या कोणते आहेत कायदे मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने अखेर अहवाल विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर

एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशनाव्ये परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, आणि मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती तीन सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटना, कर्मचारी प्रतिनिधी यांचे म्हणणे ऐकून हा अहवाल तयार करण्यात आला. त्यातील प्रमुख बाबीं या खालीलप्रमाणे…
समितीने कर्मचारी, कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतले. तसेच अहवाल तयार करताना एसटी महामंडळाचे विलगीकरण शक्य आहे का ? आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकिय कर्मचारी समजण्यात यावे या दोन मागण्यावर अभ्यास करण्याच्या अनुपषंगाने कायदेविषयक बाबी, प्रशासकीय बाबी आणि वित्तिय स्वरूपाच्या बाबी यांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला.
समितीने एसटी महामंडळ अधिनियम १९५० च्या कलम ३ अन्वये महामंडळ आपल्या सार्वजनिकदृष्ट्या व्यवसाय करू शकेल. तसेच दुसऱ्या एका पध्दतीच्या वाहतूक व्यवसायाच्या अनुशषंगाने मुळ रस्ते वाहतूक महामंडळास करता येवू शकेल. तसेच वाहतूक व्यवस्थेतील सुविधा वाढविण्याच्या अनुषंगाने नवी व्यवस्था-सुविधा देणे, आर्थिक व्यवहार्यता तपासून त्याचे क्षेत्र वाढविणे, सेवा देणे यासह ज्या काही गोष्टी सुरु करावयाच्या असतील तर त्याबाबतची माहिती आधी ऑफिशियल गॅजेटमध्ये प्रकाशित करणे बंधऩकारक आहे.
कलम १४ नुसार नियुक्तीचे अधिकार कोणाला?
त्याचबरोबर १९५० च्या अधिनियमात अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या नियुक्तीसंदर्भात कलम १४ मध्ये स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यातील तरतूदीनुसार व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य लेखाधिकारी, वित्तीय सल्लागार यांची नियुक्ती फक्त करण्याचे अधिकार फक्त राज्य सरकार सरकारला आहेत. सचिव आणि अधिकारी, कर्मचारी यांची नियुक्ती एसटी महामंडळ करू शकते. तसेच या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या सेवा शर्ती ठरविण्याचे अधिकारही महामंडळास आहेत.
विलिनीकरणाबाबत कलम ३८ आणि ३९ काय म्हणते
एसटी महामंडळाची स्थापना जरी राज्य सरकारने केलेली असली तरी हे महामंडळ सरकारला चालविता येणार नाही. तसेच यासंदर्भातील तरतूदी करू शकणार नाही. जर राज्य सरकारने असे कृत्य केल्यास असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्या सारखे होणार आहे. जर राज्य सरकारला महामंडळ हटवायचे असेल तर त्यासंदर्भातील नोटीफिकेशन प्रसिध्द करून एसटी महामंडळाला कारणे दाखवा नोटीस बजावी लागले. तसेच महामंडळाला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागले.
किंवा अधिनियम ३९ अन्वये सरकार महामंडळास दिवाळखोरीत काढणे– राज्य सरकारच्या तरतूदीनुसार एसटी महामंडळ, कंपनी किंवा कार्पोरेशन दिवाळखोरीत काढता येणार नाही. तशी तरतूद राज्य सरकारनेच आपल्या कायद्यात तरतूद केली आहे. जर वित्तीय संकटात राज्य सरकारने स्थापन केलेली कंपनी महामंडळ आणि कार्पोरेशन असेल तर त्यास वित्तीय सहाय्य देवून वाचवू शकते. तसेच दिवाळखोरीत काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
जर एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण केल्यास कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन, मृत्यू व सेवा निवृत्ती उपदान, गट विमा योजना, भविष्य निर्वाह निधी, वेतनश्रेणी, वित्तीय प्राधिकार आदींच्या समस्या निर्माण होवू शकतात असे मत समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले.
या कायदेशीर तरतूदींच्या अनुषंगाने समितीने या तीन शिफारसी केल्या आहेत.
1) मार्ग परिवहन कायदा १९५० तसेच इतर कायदे, नियम व अधिनियम तसेच प्रशासकिय आणि व्यावहारीक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून, कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करणे ही मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतुदींनुसार शक्य नाही.
2) त्याच प्रमाणे महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शआसकिय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाचा प्रवासी वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे. ही मागणीसुध्दा मान्य करणे कायद्यांच्या तरतुदींनसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारीक बाबी विचारात घेता शक्य नाही.
3) महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील चार वर्षे शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी शिफारस समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेवन पुढईल आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा.
अशी शिफारसी समितीने केल्या आहेत.

कायदे काय म्हणतात वाचाः-