Tag Archives: obc reservation

सध्या ईडीच्या तुरूंगात असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मविआमधील मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर नुकतेच आरोप पत्र दाखल करण्यात आले. या आरोप पत्रात करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत तथ्य असल्याचे असल्याचे निरिक्षण विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश रोकडे यांनी नोंदविल्यानंतर भाजपाचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर निशाणा साधत खोचक टोलाही लगावला आहे. ही …

मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने आठ दिवसांत आधीचा निर्णय बदलून परवानगी देणे अनाकलीय व आश्चर्यकारक आहे. त्यातही दोन दिवसांत मध्य प्रदेश मागासवर्गीय आयोगाने दुसरा अहवाल तयार करणे हा चमत्कारच म्हणावा लागेल. त्यामुळे मध्यप्रदेश मागासवर्गीय आयोगाने तयार केलेला दिव्य अहवाल महाराष्ट्र सरकारने तातडीने मागवून तेथील आयोगाने पार पाडलेल्या …

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे राज्यातही आम्ही लगेच प्रयत्न सुरू केले आहेत. बांठिया समिती नेमलेली आहे त्यांचेही काम सुरू आहे. मध्य प्रदेश राज्य जसं सर्वोच्च न्यायालयात गेले त्याचधर्तीवर जूनमध्ये बांठीया समितीचा अहवाल आल्यावर आमचं म्हणणं मांडणार आहोत असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगत …

ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली आहे पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. चारच दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला ज्या सुचना केल्या होत्या त्याच सुचना मध्य प्रदेश सरकारलाही केल्या होत्या, मग चार दिवसात असा काय चमत्कार झाला की, मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निडणुका …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य प्रदेश सरकारने झटपट एंपिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळविले पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली. मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण गमावले व अनुसूचित जाती – जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा घोळ …

मध्य प्रदेश राज्य सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर निर्णय घेताना त्या सरकारने सादर केलेल्या सुधारीत अहवालास मान्यता देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी करत त्याच आधारे राज्यातील निवडणूकाही आरक्षणासह होतील असा विश्वास व्यक्त केला. महाराष्ट्रात ओबीसी …

आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला. मागच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळी न्यायालयात गेली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल …

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे मध्य प्रदेश सरकारला १० मे रोजी दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश स्वतःच फिरवत आता आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच सदरचे आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त नसावे असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. काही महिन्यांपूर्वी …

राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या बाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत ज्या भागात पाऊसाचे प्रमाण कमी असेल किंवा पाऊस पडण्यास अवकाश असेल त्या भागात निवडणूका घेवू शकता अशी सूचना राज्य निवडणूका आयोगास केली. यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाकडून सध्या वार्ड आणि प्रभाग रचनेचे काम सुरु आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण …

मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालायाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाला आणि महाविकास आघाडीला दोष देणा-या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचा खोटारडेपणा उघड झाला असून भाजपाच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मारेकरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले …