Marathi e-Batmya
सध्या ईडीच्या तुरूंगात असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मविआमधील मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर नुकतेच आरोप पत्र दाखल करण्यात आले. या आरोप पत्रात करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत तथ्य असल्याचे असल्याचे निरिक्षण विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश रोकडे यांनी नोंदविल्यानंतर भाजपाचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर निशाणा साधत खोचक टोलाही लगावला आहे.
ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. दोन वर्षे हे सरकार इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याकरता, ओबीसी आरक्षणाकरता कुठलीही धडपड करत नाही. मात्र त्याचवेळी डी गॅंगशी संबधित जेलमध्ये असलेले नवाब मलिक मंत्रिमंडळात राहायला हवेत यासाठी सरकारची धडपड आपण पाहतोय. याच्यापेक्षा अर्धी धडपड इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी केली असती तर ओबीसी आरक्षण गेले नसते असा खोचक टोला फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लगावला आहे.
भारतामध्ये पूर्ण शांतता आहे. गेली अनेक वर्षे जी लांगुनचालणाची निती काँग्रेस पक्षाने आणली. त्यामुळे भारतात दुफळी निर्माण झाली आहे. ती दुफळी दूर करुन आपण सगळे एका भारत मातेचे पुत्र आहोत अशा प्रकारची भावना तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. देशाला पंतप्रधान मोदी नेतृत्व देत आहे. त्यामुळे देशात मोदींच्या प्रति आकृष्ट होत आहे. त्यामुळे ही मळमळ बाहेर येत आहे अशी टीका त्यांनी काँग्रेसवर केली.
दरम्यान, विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडीने) राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली. प्रथमदर्शनी मलिक हे प्रत्यक्षात सर्व माहिती असतानाही गोवावाला कंपाउंडसंदर्भातील आर्थिक गैरव्यवहारामध्ये (मनी लॉण्ड्रींग) सहभागी होते असं दिसत असल्याचे पुराव्यांवरुन स्पष्ट होतं, असे निरिक्षण नोंदवले आहे.
कुर्ला येथील गोवाला कंपाऊंड ताब्यात घेण्याच्या मनी लाँड्रिंग आणि गुन्हेगारी कटात मलिक थेट आणि हेतुपुरस्सर गुंतले होते, असे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत. विशेष न्यायाधीश राहुल एन रोकडे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मलिकसह डी-कंपनीच्या सदस्य हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खान यांनी मुनिरा प्लंबरची प्रमुख मालमत्ता हडप करण्याचा गुन्हेगारी कट रचल्याचे न्यायालयाने सांगत प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत की आरोपी मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात थेट आणि जाणूनबुजून सहभागी आहेत, म्हणून त्यांना पीएमएलएच्या कलम ३ आणि कलम ४ अंतर्गत आरोपी केले जाते.
