दिल्ली महिला आयोगातील २२३ कर्मचाऱ्यांना नायब राज्यपालांकडून नारळ

दिल्ली महिला आयोगातील २२३ कर्मचाऱ्यांना नायब राज्यपाल व्ही. सक्सेना यांनी २ मे रोजी दिल्ली महिला आयोगाच्या (DCW) माजी अध्यक्ष स्वाती मालीवाल यांनी परवानगीशिवाय त्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप केला. दिल्ली सरकारच्या महिला आणि बाल विकास (WCD) विभागाने DCW ला “योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता” कामावर घेतलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माजी DCW प्रमुख आणि AAP राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल यांनी या नायब राज्यपाल व्ही सक्सेना यांनी दिलेल्या आदेशाची निंदा केली.

स्वाती मालीवाल यांनी एक्स X वरील एका हिंदी पोस्टमध्ये त्या म्हणाल्या, “एलजी साहेबांनी DCW च्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचा ‘तुघलकी’ आदेश जारी केला आहे. आज महिला आयोगात एकूण ९० कर्मचारी आहेत, त्यापैकी फक्त ८ लोक आहेत. सरकारने दिलेले आहेत, बाकीचे प्रत्येकी ३ महिन्यांच्या करारावर आहेत.”

पुढे स्वाती मालीवाल म्हणाल्या की, “सर्व कंत्राटी कर्मचारी काढून टाकले तर महिला आयोगाला टाळे ठोकले जाईल. हे लोक असे का करत आहेत? ही संघटना रक्त आणि घाम गाळून बांधली आहे. तिला कर्मचारी आणि संरक्षण देण्याऐवजी तुम्ही ती मुळापासून नष्ट करत आहात? जोपर्यंत मी जिवंत आहे म्हणून महिला आयोग बंद होऊ देणार नाही, महिलांवर अत्याचार करू नका! असा इशाराही राज्यपाल व्ही सक्सेना यांना दिला.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, व्ही सक्सेना यांनी नियुक्ती रद्द करण्याच्या विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, त्यानंतर विभागाने त्यावर आदेश जारी केला.

“… माननीय लेफ्टनंट गव्हर्नर यांनी विभागाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे की DCW मध्ये नियुक्त केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या मंजूर पदांशिवाय आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता रद्दबातल आहेत आणि त्यांना पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. DCW,” WCD विभागाने सोमवारी जारी केलेला अधिकृत आदेश वाचा.

“म्हणून, DCW ने कोणत्याही वेळी नियुक्त केलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याची सरकारची मान्यता याद्वारे दिल्ली महिला आयोगाला कळविण्यात आली आहे, त्यांच्या नियुक्त अधिकाराच्या पलीकडे जाऊन आणि विविध प्रक्रियांचे पालन न करता. एनसीटी ऑफ दिल्ली (GNCTD) द्वारे वेळोवेळी जारी केलेल्या DCW कायदा/नियम/नियम/मार्गदर्शकांचे उल्लंघन केले आहे,” असे राज्यपाल व्ही सक्सेना यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले.

दिल्ली महिला आयोग कर्मचारियों को निकाले जाने के मुद्दे पर अहम Press Conference pic.twitter.com/bQCMwgGSj3

— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) May 2, 2024

आदेशात म्हटले आहे की दिल्ली सरकारने DCW मध्ये “दिल्ली महिला आयोग कायदा, 1994 च्या कलम 5 च्या उप-कलम (i) चे पालन करून” ४० मंजूर पदे प्रदान केली आहेत.

दिल्ली महिला आयोगाच्या कायद्यान्वये, “या कायद्यांतर्गत आयोगाच्या कार्याच्या कार्यक्षम कामगिरीसाठी आवश्यक असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी आयोगाला सरकार प्रदान करेल.”
DCW ने DCW कायदा, १९९४ च्या वैधानिक तरतुदींचे आणि वित्त आणि नियोजन विभागाच्या विविध स्थायी निर्देशांचे पालन करत २२३ पदे निर्माण करून आणि “योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता कर्मचारी नियुक्त करून” उल्लंघन केले आहे.

“…अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची वास्तविक गरज आणि प्रत्येक पदासाठी पात्रता निकषांचे मूल्यांकन करण्यासाठी कोणताही अभ्यास केला गेला नाही, अशा मनुष्यबळाला गुंतवून ठेवण्यासाठी GNCTD कडून कोणतीही प्रशासकीय मान्यता आणि खर्च मंजूर केला गेला नाही आणि अशा पदांसाठी औपचारिकपणे अर्ज आमंत्रित केले गेले नाहीत, भूमिका आणि यापैकी कोणत्याही पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली नाही आणि काही पदाधिकाऱ्यांचे मानधन जे सुरुवातीच्या नियुक्तीच्या वेळी ठरवण्यात आले होते, ते अतिशय तीव्रतेने आणि अनियंत्रितपणे वाढवले गेले,” असेही आदेशात नमूद करण्यात आले.

LG साहब ने DCW के सारे कॉंट्रैक्ट स्टाफ को हटाने का एक तुग़लकी फ़रमान जारी किया है। आज महिला आयोग में कुल 90 स्टाफ है जिसमें सिर्फ़ 8 लोग सरकार द्वारा दिये गये हैं, बाक़ी सब 3 – 3 महीने के कॉंट्रैक्ट पे हैं। अगर सब कॉंट्रैक्ट स्टाफ हटा दिया जाएगा, तो महिला आयोग पे ताला लग जाएगा।…

— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) May 2, 2024