नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 2 मे रोजी सांगितले की, नामिबियासाठी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सारखी डिजीटल पेमेंट्स अर्थात इन्स्टंट पेमेंट सिस्टम विकसित करण्यासाठी त्याच्या परदेशी शाखाने बँक ऑफ नामिबिया (BoN) सोबत करार केला आहे. भारताच्या UPI च्या तंत्रज्ञानाचा आणि अनुभवांचा फायदा घेऊन, भागीदारी नामिबियाला त्याच्या आर्थिक परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत करण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पेमेंट नेटवर्कसह सुलभता, परवडणारी आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि इंटरऑपरेबिलिटी समाविष्ट आहे.
NPCI इंटरनॅशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने नामिबियासाठी युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सारखी झटपट पेमेंट प्रणाली विकसित करण्यात मदत करण्यासाठी बँक ऑफ नामिबिया (BoN) सोबत करार केला आहे, असेही एका निवेदनात म्हटले आहे.
या धोरणात्मक भागीदारीचे उद्दिष्ट आफ्रिकन राष्ट्रामध्ये डिजिटल वित्तीय सेवा वाढवणे आणि रिअल-टाइम पर्सन-टू-पर्सन (P2P) आणि व्यापारी पेमेंट व्यवहार (P2M) वाढवणे हे आहे.
या सहकार्याद्वारे, BoN NIPL कडून सर्वोत्तम-इन-क्लास तंत्रज्ञान आणि अंतर्दृष्टी मिळवेल, ज्यामुळे नामिबियामध्ये त्यांच्या नागरिकांच्या डिजीटल आर्थिक व्यवहारासाठी समान व्यासपीठ तयार करणे शक्य होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
NPCI इंटरनॅशनल सीईओ रितेश शुक्ला म्हणाले, “हे तंत्रज्ञान सक्षम केल्याने, देशाला डिजिटल पेमेंट लँडस्केपमध्ये सार्वभौमत्व प्राप्त होईल आणि वाढीव पेमेंट इंटरऑपरेबिलिटी आणि सेवा नसलेल्या लोकांसाठी सुधारित आर्थिक प्रवेशाचा फायदा होईल.”
बँक ऑफ नामिबियाचे गव्हर्नर जोहान्स गवाक्सब म्हणाले, “आमचा उद्देश कमी सेवा नसलेल्या लोकांसाठी सुलभता आणि परवडणारी क्षमता वाढवणे, २०२५ पर्यंत पेमेंट साधनांची पूर्ण आंतरकार्यक्षमता प्राप्त करणे, आर्थिक क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करणे आणि सुरक्षित आणि कार्यक्षम राष्ट्रीय पेमेंट प्रणाली सुनिश्चित करणे हे आहे.”
एकदा या कराराचे थेट प्रक्षेपण लाइव्ह झाल्यानंतर, प्लॅटफॉर्म नामिबियामध्ये डिजिटल व्यवहार सुलभ करेल, आर्थिक समावेशन वाढवेल आणि कमी सेवा न मिळालेल्या लोकसंख्येला पुरवून रोख अवलंबित्व कमी करेल. हा सहयोगात्मक प्रयत्न ग्रामीण आणि अनौपचारिक क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करून सर्वांना आवश्यक आणि परवडणारी आर्थिक सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले.